Delhi News: दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में प्रॉपर्टी राइट्स मिलना होगा आसान, केंद्र सरकार ने उठाया ये कदम

दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों में प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. दरअसल अब अनाधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति के अधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया आसान कर दी गई है.

दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियां में प्रॉपर्टी राइट्स

Delhi: केंद्र ने मंगलवार को अनधिकृत कॉलोनियों (Unauthorised Colonies) में संपत्ति के मालिकों को स्वामित्व अधिकार (Ownership Right) प्राप्त करने के लिए मानदंडों में ढील को लेकर कई संशोधनों की घोषणा की. रेगुलेशन में प्रस्तावित परिवर्तनों के अनुसार, आवेदकों के लिए 'वसीयत' अनिवार्य नहीं होगी और प्राइवेट लैंड के मामले में पूरे प्लॉट एरिया पर स्वामित्व अधिकार भी प्रदान किया जाएगा.

संशोधनों से ज्यादा लोगों को उनकी प्रॉपर्टी के स्वामित्व अधिकार मिलने में मदद होगी

गौरतलब है कि इन संशोधनों से ज्यादा लोगों को उनकी प्रॉपर्टी के स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने और नगर निकायों द्वारा बिल्डिंग प्लान को अनुमोदित करने में मदद मिलने की उम्मीद है.वहीं आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार, दिल्ली आवास अधिकार योजना (PM-UDAY) योजना में प्रधानमंत्री-अनधिकृत कॉलोनी के तहत कई आवेदकों के पास वैध 'वसीयत' और 'गिफ्ट डीड' नहीं है. केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि संभावित लाभार्थियों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद बदलाव किए जा रहे हैं.

बदलाव को चुनाव से नहीं जोड़ा जाना चाहिए

बता दें कि 4 मार्च तक, वैध 'वसीयत' या 'गिफ्ट डीड' की न होने की वजह से पीएम-उदय के तहत लगभग 1,000 आवेदनों को रोक दिया गया. वहीं प्रस्तावित ढील के नए सेट की घोषणा पुरी ने दिल्ली भाजपा प्रमुख आदेश गुप्ता और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी की उपस्थिति में अगले महीने होने वाले नगरपालिका चुनावों से ठीक पहले की गई और स्थानीय के लिए तारीखों की घोषणा की. इस सप्ताह के अंत में चुनावों की घोषणा होने की संभावना है. हालांकि, पुरी ने कहा कि इन बदलावों की प्रक्रिया महीनों पहले शुरू हो गई थी और इसलिए इसे चुनाव से नहीं जोड़ा जाना चाहिए.

अनाधिकृत कॉलोनियों के 75 लाख लोगों को लाभान्वित करने का रखा गया है लक्ष्य

इस योजना ने अनाधिकृत कॉलोनियों के अन्य 75 लाख निवासियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, वास्तव में स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने वाले निवासियों की संख्या कम है. प्रस्तावित संशोधनों से कन्वेन्स डीड या प्राधिकरण पर्ची प्राप्त करने की प्रक्रिया को बहुत आसान बनाने की उम्मीद है.वहीं मंत्रालय ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों के लिए विकास नियंत्रण मानदंड भी निर्मित वातावरण की गुणवत्ता में सुधार, निरंतर किफायती किराये के आवास प्रदान करने और अनधिकृत कॉलोनियों में मौजूदा भौतिक और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं. संशोधनों ने  मौजूदा कॉलोनियों के रेगुलाइजेशन का भी प्रस्ताव करता है जो कुछ न्यूनतम नियोजन आवश्यकताओं को पूरा करती हैं.