Mahila Samriddhi Yojana: दिल्ली में महिलाओं को कब से मिलेंगे 2500 रुपये? वीरेंद्र सचदेवा ने समृद्धि योजना पर दिया बड़ा अपडेट

Delhi Mahila Samriddhi Yojana News: दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि महिला समृद्धि योजना बजट पारित होने के बाद लागू होगी. उन्होंने AAP पर महिलाओं को गुमराह करने का भी आरोप लगाया.

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा

Source : PTI

Delhi Mahila Samriddhi Scheme: दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से महिलाओं के खाते में हर महीने रुपये 2500 देने का ऐलान किया गया था. नई सरकार के गठन के बाद से ही 'महिला समृद्धि योजना' को लागू करने की मांग तेज हो गई है. अब दिल्ली बीजेपी के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा (Virendra Sachdeva) ने गुरुवार (20 मार्च) को इसे लेकर जानकारी दी है.

दिल्ली बीजेपी प्रमुख ने कहा कि दिल्ली में महिलाओं के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करने वाली 'महिला समृद्धि योजना' को बजट पारित होने के बाद लागू किया जाएगा.

आम आदमी पार्टी और BJP में आरोप-प्रत्यारोप
बीजेपी सरकार के इस कदम पर आम आदमी पार्टी (AAP) की ओर से हो रही आलोचना का जवाब देते हुए सचदेवा ने कहा कि वास्तविकता यह है कि आम आदमी पार्टी खुद महिलाओं के लिए मासिक भत्ते की योजना को लागू करने में विफल रही है और दिल्ली व पंजाब की महिलाओं को गुमराह कर रही है.

2025-26 के बजट में प्रावधान का दावा
सचदेवा ने कहा, ''अरविंद केजरीवाल भली-भांति जानते हैं कि BJP सरकार 2025-26 के बजट में महिला समृद्धि योजना को लागू करने के लिए सही तरीके से काम करेगी. एक बार यह योजना लागू हो जाने के बाद, AAP के लिए पंजाब की महिलाओं को गुमराह करना असंभव हो जाएगा.''

गौरतलब है कि पिछले महीने दिल्ली में BJP की सरकार बनने के बाद से ही आम आदमी पार्टी इस योजना को लागू करने में देरी को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है.

बीजेपी के अनुसार, महिला समृद्धि योजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी. हालांकि, इस योजना का औपचारिक कार्यान्वयन विधानसभा में बजट पारित होने के बाद ही संभव हो पाएगा.

महिला समृद्धि योजना का आगामी चुनावों पर असर
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस योजना के लागू होने के बाद से बीजेपी को आगामी चुनावों में लाभ मिल सकता है, जबकि विपक्ष इसे सरकार की ओर से देरी की रणनीति करार दे रहा है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बजट पास होने के बाद बीजेपी सरकार इसे कितनी तेजी से लागू कर पाती है.