पेपर लीक पर दिल्ली HC ने गठित की फास्ट ट्रैक कोर्ट, जस्टिस अनु ग्रोवर बलिगा स्पेशल जज नियुक्त

Fast Track Court: पीएम मोदी ने पेपर लीक के मामलों को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की थी. अब दिल्ली हाई कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया.

(दिल्ली हाई कोर्ट ने गठित की फास्ट ट्रैक कोर्ट, फाइल फोटो)

Source : ANI

दिल्ली हाई कोर्ट ने पेपर लीक और कदाचार से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित की. हाईकोर्ट ने जस्टिस अनु ग्रोवर बलिगा (Judge Anu Grover Baliga) को सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल (अनुचित साधनों के इस्तेमाल) से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए इस फास्ट-ट्रैक कोर्ट का विशेष न्यायाधीश (स्पेशल जज) नियुक्त किया है. ये कोर्ट राऊज एवेन्यू कोर्ट के कॉम्प्लेक्स से फंक्शन करेगी. 

फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होती है? 

नाम से ही जाहिर है फास्ट ट्रैक कोर्ट मतलब जहां पर तेजी से सुनवाई होती है. तेजी से फैसला होता है. सेक्सुअल असॉल्ट और पॉक्सो एक्ट के मामले को फास्ट ट्रैक (विशेष कोर्ट) में भेज दिया जाता है और उनकी जल्दी सुनवाई होती है.

यह बताना जरूरी है आपको कि 2024 में ही पेपर लीक के मामलों को लेकर एक विशेष कानून बन गया था. कड़ा कानून पब्लिक एग्जाम्स प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 जिसमें 10 साल तक की सजा और ₹1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है. अब समय आ गया है कि उस पर अमल भी हो.

पीएम मोदी ने की थी घोषणा

पीएम नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा की थी. पीएम मोदी ने देश के युवाओं का कल्याण और हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा उनके भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. प्रधानमंत्री मोदी का युवाओं के लिए यह संदेश ऐसे समय आया, जब तीन दिन पहले कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हजारों छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर ‘संसद चलो’ मार्च निकाला था. 

पीएम मोदी ने कहा, ‘‘हमारे युवाओं के कल्याण और भविष्य से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है. हमारे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.’’ पीएम ने कहा कि उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे पर संबंधित प्राधिकारियों और अधिकारियों को सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में यह एक महत्वपूर्ण कदम है.’’