Delhi के सभी अदालतों में आज नहीं होंगे कोई काम, हड़ताल पर वकील, जानें क्या है वजह
Delhi Advocate Protest: दिल्ली के द्वारका में 1 अप्रैल को अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार नरवाल की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या के विरोध में सभी जिला अदालतों के वकील आज हड़ताल पड़.
Delhi court News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की जिला अदालतों में सोमवार को कोई काम-काज नहीं होगा. इसकी वजह अदालतों में सरकारी अवकाश होना नहीं है. दरअसल, आज दिल्ली में वकीलों की हड़ताल है. यही वजह है कि दिल्ली के सभी अदालतों में आज काम ठप हैं. कामकाज न होने की बल्कि वकीलों आज राजधानी दिल्ली के सभी जिला अदालतों में किसी भी प्रकार का न्यायिक कामकाज नहीं होंगे.
जानकारी के अनुसार आज अधिवक्ता सांकेतिक हड़ताल पर होंगे. बीते 1 अप्रैल की शाम को अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार नरवाल की राजधानी के द्वारका इलाके में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इस घटना को लेकर अधिवक्ता समाज में काफी रोष है. इसी वजह से राजधानी के सभी जिला अदालतों में आज न्यायिक कार्य से विरत रहने का अधिवक्ताओं ने फैसला किया है. इसके अलावा, वकीलों की यह मांग है कि उनकी सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए.
1 दिन के सांकेतिक हड़ताल पर अधिवक्ता
दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट साकेत में बतौर अधिवक्ता काम करने वाले पंकज सिंह ने एबीपी लाइव से बातचीत के दौरान बताया कि बीते 1 अप्रैल को द्वारका इलाके में दिनदहाड़े अधिवक्ता साथी वीरेंद्र कुमार नरवाल जी की हत्या कर दी गई थी. उसके बाद इस घटना से दिल्ली के अधिवक्ता समाज में असंतोष व्याप्त है. यही वजह है कि अधिवक्ताओं ने दिल्ली के सभी जिला न्यायालय में 1 दिन का सांकेतिक हड़ताल करने का फैसला किया है. हम सभी अधिवक्ता साथी काफी लंबे समय से यह मांग करते आ रहे हैं कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए.
अधिवक्ताओं की ये है प्रमुख मांगें
दिल्ली के सभी जिला अदालतों में अधिवक्ता सोमवार को सांकेतिक हड़ताल पर हैं. इस दौरान उन्होंने अपनी तीन प्रमुख मांगों को रखा है. सबसे पहली मांग उनके अधिवक्ता साथी विरेंद्र कुमार नरवाल के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ कर उसे कड़ी सजा दी जाए. दूसरी मांग यह है कि अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार नरवाल के परिवार को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए. तीसरी मांग में सभी अधिवक्ताओ की सुरक्षा को देखते हुए जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए.
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