'E-Vehicle Policy 2.0 एक गरीब विरोधी कदम', कांग्रेस के देवेंद्र यादव का बीजेपी पर हमला
Congress on E-Vehicle Policy: दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने ई-वाहन नीति 2.0 को गरीब विरोधी बताते हुए इसका विरोध किया है. उन्होंने कहा कि यह नीति लाखों ऑटो चालकों की रोजी-रोटी छीन सकती है.
Congress on E-Vehicle policy 2.0: दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव (Devender Yadav) ने 9 अप्रैल को दिल्ली सरकार की ई-वाहन नीति 2.0 का कड़ा विरोध किया. उन्होंने आरोप लगाया कि यह नीति लाखों ऑटो चालकों की रोजी-रोटी छीनने वाली और गरीब विरोधी है. देवेंद्र यादव ने कहा कि सरकार का काम लोगों को रोजगार देना होना चाहिए, लेकिन BJP सरकार ऐसी नीतियां ला रही है, जो लोगों का रोजगार छीनने का काम कर रही हैं.
देवेंद्र यादव ने कहा कि नई नीति के तहत 15 अगस्त, 2025 से दिल्ली में किसी भी नए CNG ऑटो रिक्शा का पंजीकरण और पुराने CNG ऑटो परमिट का नवीनीकरण बंद कर दिया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पहले CNG वाहनों को बढ़ावा देती है और अब उन्हीं को खत्म करने पर आमादा है, जिससे लगभग 6 लाख ऑटो चालक प्रभावित होंगे.
CNG ऑटो को ई-ऑटो में बदले सरकार- देवेंद्र यादव
उन्होंने कहा कि दिल्ली में पहले से ही महंगाई चरम पर है और ओला-उबर जैसी निजी कंपनियों के चलते ऑटो चालकों की स्थिति पहले ही संकटग्रस्त है. ऐसे में BJP सरकार की यह नई नीति ऑटो चालकों को बेरोजगारी की ओर धकेल देगी. यादव ने सुझाव दिया कि सरकार को पहले DTC और अन्य सरकारी विभागों को ई-वाहन में तब्दील करना चाहिए और फिर चरणबद्ध तरीके से CNG ऑटो को ई-ऑटो में बदलने की योजना बनानी चाहिए ताकि ऑटो चालकों पर आर्थिक बोझ न बढ़े.
कांग्रेस ने AAP पर भी साधा निशाना
यादव ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने भी ऑटो चालकों की मांगों की अनदेखी की थी, जबकि इन्हीं चालकों ने आप को सत्ता में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी. अब बीजेपी सरकार भी वही गलती दोहरा रही है.
क्या CNG को अब अशुद्ध ईंधन है?- देवेंद्र यादव
प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर लाई जा रही इस नीति पर सवाल उठाते हुए यादव ने कहा कि क्या बीजेपी सरकार CNG को अब अशुद्ध ईंधन मान रही है? उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार ने एक झटके में पूरी DTC बस सेवा को CNG पर आधारित कर दिल्ली के प्रदूषण को नियंत्रित किया था, जिसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई थी.
देवेंद्र यादव ने यह भी सवाल उठाया कि क्या सरकार ने ई-वाहन नीति लागू करने से पहले दिल्ली में बिजली की बढ़ती मांग, उसकी उपलब्धता और चार्जिंग स्टेशनों की जरूरतों पर कोई ठोस योजना बनाई है? उन्होंने कहा कि दिल्ली में पहले से ही चार्जिंग स्टेशन कम हैं और बिजली की खपत हर साल बढ़ रही है। ऐसे में बिना समुचित तैयारी के ई-वाहन नीति लागू करना जल्दबाजी और गरीब विरोधी कदम है.
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Source: IOCL
