Delhi Budget 2023: केजरीवाल सरकार विधानसभा में आज पेश करेगी आउटकम बजट और सर्वेक्षण रिपोर्ट, जानें इस परंपरा की कब हुई थी शुरुआत?
Outcome Budget 2022-23: लोक निर्माण विभाग को दो साल से अधिक समय से 16 एफओबी पर काम कर रहा है. इनमें से केवल दो पर ही काम पूरा हो पाया है.
Delhi Vidhansabha Budget Session 2023: दिल्ली विधानसभा बजट सत्र 2023 का आज दूसरा दिन है. केजरीवाल सरकार आज साल 2022-23 में पेश किए गए बजट को लेकर विधानसभा में आउटकम बजट पेश करेगी. साल 2022-23 के आउटकम बजट के जरिए घोषित योजनाओं को लेकर कितना काम हुआ और कितना बाकी रह गया, के बारे में डिटेल जानकारी सदन को दिल्ली सरकार मुहैया कराएगी. इसके अलावा सोमवार को दिल्ली सरकार सदन में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी पेशक करेगी. बता दें कि दिल्ली सरकार पिछले कुछ वर्षों से आउटकम बजट पेश करती आ रही है.
दिल्ली सरकार की प्रारंभिक रिपोर्ट में इस बात के संकेत मिले हैं कि लोक निर्माण विभाग साल 2022-23 के लिए एलिवेटेड कारिडोर, सड़क सुदृढ़ीकरण और कई फुट ओवरब्रिज के निर्माण जैसे प्रमुख कार्यों को लेकर तय अपने लक्ष्य को पूरा करने में विफल रही है. पीडब्लूडी विभाग ने पिछले एक साल में 132 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत के लक्ष्य के मुकाबले 100 किलोमीटर का काम पूरा किया था.
सड़क निर्माण विभाग को मिलीं 4346 शिकाएतें
दिल्ली सरकार के आउटकम बजट के मुताबिक मरम्मत की गई सड़कों की समीक्षा के दौरान पीडब्ल्यूडी को 4,346 शिकायतें मिली थीं. पीडब्ल्यूडी दो साल से अधिक समय से 16 एफओबी पर काम कर रहा है. इनमें से सिर्फ दो पर ही काम पूरा हो पाया था. इस बीच आश्रम फ्लाईओवर विस्तार पर काम बहुत धीमी गति से चला है. आउटकम बजट के मुताबिक इसे पिछले साल नवंबर तक पूरा किया जाना था, जो मार्च में पूरा हो सका है. मगर अभी भी यह पूरी तरह से तैयार नहीं है. इसी तरह एलिवेटेड रोड कारिडोर, बारापुला फेज-तीन के लिए अभी तक भूमि अधिग्रहण का काम भी पूरा नहीं हो सकता है. राजस्व विभाग की ओर से निर्माण एजेंसी को जमीन सौंपे जाने के बाद लगभग आठ महीने में फ्लाईओवर पूरा होने की उम्मीद है. इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार की अहम सीसीटीवी परियोजना के तहत भी 2.8 लाख की जगह 1.5 लख कैमरे ही अभी तक लग पाए हैं.
शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को मिले कम बजट
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए दिल्ली बजट में शिक्षा क्षेत्र को 16,278 करोड़ रुपये आवंटित हुआ था, जो उससे पिछले वित्तीय बजटीय परिव्यय 16,377 करोड़ रुपए से मामूली तौर पर कम थी. स्वास्थ्य के लिए 2022-23 के में बजट करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जबकि उससे पिछले बजट में 9,934 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था. दिल्ली सरकार के स्कूलों के नियमित, अतिथि और संविदा, उप प्रधानाचार्यों और प्रधानाचार्यों सहित सभी शिक्षकों को नए टैबलेट प्रदान किए जाएंगे. स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के बारे में मोहल्ला क्लीनिकों में निशुल्क दैनिक जांचों की संख्या 250 से बढ़ाकर 450 की जाएगी. दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या 14,200 से 9,769 बढ़ाकर 30,000 करने की योजना है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL
