Delhi App based Bus Service: बीजेपी नेता का सीएम केजरीवाल पर हमला, अब ऐप बेस्ड बस सेवा में घोटाले का किया दावा 

Delhi Public Transport News: दिल्ली BJP अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का दावा है कि ऐप बेस्ड बस सेवा की शुरुआत 6 साल पहले आशीष खेतान ने की थी. जेल जाने के डर से उन्होंने इस योजना से हाथ वापस खींच लिया था. 

दिल्ली सरकार पहले ये बताए कि वो ऐप बेस्ड सेवा को फिर से लॉन्च क्यों करना चाहती है?

Source : ABP Live

Delhi News: दिल्ली सरकार पर लगातार BJP हमला जारी है. एक दिन पहले यानी 23 अप्रैल को बीजेपी ने परिवहन विभाग के बुराड़ी व्हीकल फिटनेस सेंटर में घोटाले का दावा किया है. इससे पहले भी बीजेपी ने दिल्ली सरकार की प्रीमियम बस सेवा में घोटाले का आरोप लगाया था. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार घोटालों की सरकार है. इस सरकार का कोई विभाग ऐसा नहीं है जहां घोटाला न हो, दो दिन पहले दिल्ली बीजेपी ने परिवहन विभाग के बुराड़ी व्हीकल फिटनेस सेंटर में चल रहे घोटाले का पर्दाफाश किया था.  

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि साल 2016 में हमारी पार्टी ने ऐप बेस्ड बस सेवा में घोटाले का आरोप लगाया था. उसके बाद तत्कालीन एलजी नजीब जंग ने दिल्ली सरकार को ऐप बेस्ड बस सेवा शुरू करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था. बीजेपी की शिकायत पर एक एंटी करप्शन ब्यूरो जांच हुई और यह स्थापित हुआ कि केजरीवाल सरकार गुरुग्राम स्थित बस एग्रीगेटर शटल का पक्ष लेने की कोशिश कर रही थी.

खेतान की योजना से पीछे हटने की ये थी वजह

दिल्ली BJP प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि आप के एक प्रमुख नेता आशीष खेतान उस समय दिल्ली संवाद आयोग के अध्यक्ष थे. वह मुखर रूप से ऐप बेस्ड बस सेवा की वकालत उस समय कर रहे थे, लेकिन एसीबी जांच शुरू होने के बाद उन्होंने इसका प्रचार करना बंद कर दिया. उन्हें समझ आ गया था कि अगर इस ऐप बस सेवा को और बढ़ावा दिया गया तो वह जेल जाएंगे. उसके बाद आशीष खेतान ने इस योजना से अपना हाथ वापस खींच लिया. इतना ही नहीं, उन्होंने साल 2018 में चुपचाप आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सचदेवा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछा है कि पहले वो बताएं कि उनकी सरकार किस आधार पर ऐप आधारित प्रीमियम बस सेवा को फिर से शुरू कर रही है. साल 2016-17 में जिस योजना को बंद करना पड़ा था, उसी को फिर से चालू क्यों करना चाहते हैं. 2016 में एप्प आधारित प्रीमियम बस सेवा को रोकने के 2 मुख्य कारण थे. अनुबंध कैरिज खंड में ऐप आधारित बस सेवा शुरू करने का कोई प्रावधान नहीं होना और दूसरी बात ये कि दिल्ली सरकार उस समय कैरिज नियमों की अवहेलना कर एक एग्रीगेटर शटल का पक्ष ले रही थी. यानी दिल्ली सरकार पर पक्षपात का आरोप लगा था. 

इंटरसिटी बस सेवा लगभग बंद

बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा का दावा है कि केजरीवाल सरकार ने डीटीसी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, जिसकी इंटरसिटी बस सेवा लगभग बंद है. शहर का सार्वजनिक परिवहन चाहे वह स्थानीय हो या अंतरराज्यीय पूरी तरह से निजी क्लस्टर बस ऑपरेटरों पर निर्भर है. इसके अलावा, कुछ निजी बस ऑपरेटर अनुबंध कैरिज अनुबंध का उल्लंघन कर अवैध रूप से अंतरराज्यीय बस सेवाओं पर चल रहे हैं. हैरानी की बात है कि पुरानी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, धौला कुआं और बदरपुर सहित कई रूटों पर केजरीवाल सरकार को जानकारी होने के बाद भी अंतर्राज्यीय बस रूटों पर बसों का संचालन हो रहा है. 

इंटरसिटी बस सेवा लोगों के बस की बात नहीं

बीजेपी नेता सचदेवा ने बताया कि ये एप आधारित प्रीमियम बस सेवा बहुत महंगी होगी और अंतरराज्यीय मार्गों पर यात्रा करने वाले आम आदमी की पहुंच से बाहर होगी. इन मार्गो. पर अब अब विभिन्न पड़ोसी राज्य सरकार की बसें अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है. चौंकाने वाली बात यह है कि बेड़े में बसों की कमी के कारण डीटीसी अंतरराज्यीय मार्गों से बसें लगभग हट गई हैं. अब केजरीवाल सरकार इस पूरे क्षेत्र का निजीकरण करने की कोशिश कर रही है.

जन जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि वह जल्द ही केजरीवाल सरकार के एप्प आधारित प्रीमियम बस सेवा घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए एक जन जागरूकता अभियान शुरू करेंगे. दिल्ली सरकार की ये योजना निजी एग्रीगेटरों से आम आदमी पार्टी के लिए चंदे के खेल के अलावा और कुछ नहीं है. अब देखना होगा कि इस मामले को दिल्ली सरकार कैसे निपटारा कर एप आधारित प्रीमियम बस सेवा सड़क पर लाती है. अब देखना है कि ये सेवा कब तक आम लोगों को मिल पाता है या फिर इस बार भी सियासी पचड़ों में फंसकर दम तोड़ देगी. 

BJP का केजरीवाल सरकार से सवाल 

• सीएम केजरीवाल बताएं कि उनकी सरकार किस आधार पर एप्प आधारित प्रीमियम बस सेवा को पुनर्जीवित कर रही है, जिसे 2016-17 में छोड़ना पड़ा था?
• केजरीवाल सरकार का एप्प आधारित प्रीमियम बस सर्विस घोटाला आम आदमी पार्टी के लिए प्राइवेट एग्रीगेटर्स के चंदे के खेल के अलावा और कुछ नहीं है?
• 2016 में एप्प आधारित प्रीमियम बस सेवा रोक दी गई थी क्योंकि परिवहन विभाग के अनुबंध कैरिज नियम इसकी अनुमति नहीं देते हैं, फिर केजरीवाल सरकार इसे फिर से क्यों ला रही है? 
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