दिल्लीवासियों के लिए बड़ी राहत, पानी बिल पर 100 फीसदी लेट फीस माफ, अब 1000 रुपये में वैध होगा कनेक्शन
Delhi News: दिल्लीवासियों के लिए खुशखबरी! पानी के पुराने बिलों पर 100% लेट फीस माफी और अवैध कनेक्शन केवल ₹1000 में नियमित करने का मौका। जल्दी लाभ उठाएं.
दिल्लीवासियों के लिए दीपावली से पहले खुशखबरी आई है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पानी के पुराने बिलों और अवैध कनेक्शनों पर बड़ी राहत की घोषणा की है. सरकार ने फैसला किया है कि जो लोग 31 जनवरी 2026 तक अपने पुराने पानी के बिल जमा कर देंगे, उन्हें लेट पेमेंट सरचार्ज (जुर्माना) पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी.
पानी के पुराने बिलों पर 100% सरचार्ज माफी
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना दिल्ली के हर परिवार को राहत देने के लिए लाई गई है ताकि कोई भी उपभोक्ता तकनीकी या आर्थिक वजहों से जल सेवा से वंचित न रहे. जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने इसे दिल्ली के लोगों के लिए “दीपावली का उपहार” बताया. उन्होंने कहा कि इससे करीब 11,000 करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ किया जाएगा.
31 जनवरी 2026 तक बिल भरने पर पूरी छूट
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि यह माफी योजना सीमित अवधि के लिए होगी. यदि कोई उपभोक्ता 31 जनवरी 2026 तक बिल भरता है तो उसका सरचार्ज 100% माफ होगा, जबकि 1 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक भुगतान करने वालों को 70% छूट मिलेगी. भुगतान एकमुश्त या किश्तों में किया जा सकता है, लेकिन योजना का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने मूल बिल की राशि पूरी तरह जमा की होगी.
अवैध जल कनेक्शनों को नियमित करने का मौका
सरकार ने अवैध जल और सीवर कनेक्शनों को भी नियमित करने के लिए राहत दी है. अब घरेलू उपभोक्ताओं को 25,000 रुपये की जगह सिर्फ 1,000 रुपये, और गैर-घरेलू उपभोक्ताओं को 61,000 रुपये की जगह केवल 5,000 रुपये की टोकन पेनल्टी देनी होगी. यह योजना भी 31 जनवरी 2026 तक लागू रहेगी. मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि यह आखिरी मौका है, इसके बाद ऐसे सभी अवैध कनेक्शन काट दिए जाएंगे.
दिल्ली जल बोर्ड की तकनीकी खामियां दूर
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि दिल्ली जल बोर्ड ने अपने सिस्टम में तकनीकी खामियों को ठीक कर लिया है. पहले की सरकारों के समय बिलिंग सॉफ्टवेयर और राजस्व प्रबंधन प्रणाली में दिक्कतें थीं, लेकिन अब इसे दुरुस्त कर दिया गया है. नए उपभोक्ताओं को जोड़ा जा रहा है और राजस्व कार्यालयों का पुनर्गठन किया गया है.
जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि सरकार को इससे आर्थिक नुकसान जरूर होगा, लेकिन यह फैसला जनहित में है. उन्होंने कहा कि जल बोर्ड को मजबूत बनाना और जनता को सस्ती व नियमित पानी की सुविधा देना सरकार की प्राथमिकता है.
जनता को मिली बड़ी राहत
हर साल दिल्ली में हजारों लोग पानी के पुराने बिलों और अवैध कनेक्शनों के कारण परेशान रहते हैं. अब सरकार की इस योजना से न केवल आम नागरिकों को राहत मिलेगी, बल्कि जल बोर्ड की व्यवस्था भी बेहतर और पारदर्शी बनेगी. मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे इस मौके का फायदा उठाकर अपने बकाया बिल जमा करें और कनेक्शन नियमित कराएं ताकि दिल्ली में सभी को स्वच्छ पानी की सुविधा मिल सके.
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Source: IOCL
