USCIRF का असली चेहरा बेनकाब! क्या है इसकी रिपोर्ट्स का डार्क सीक्रेट, पढ़िए पूरा कच्चा चिट्ठा

USCIRF Work: USCIRF की भूमिका को लेकर दुनिया में दो राय हैं. एक पक्ष इसे धार्मिक आज़ादी की रक्षा के लिए जरूरी मानता है, जबकि दूसरा इसे अमेरिकी रणनीति का हिस्सा समझता है.

अमेरिकी विदेश नीति में USCIRF की भूमिका

Source : abp

दुनियाभर में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर रिपोर्ट जारी करने वाला अमेरिकी आयोग  United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) पिछले दो दशकों से अंतरराष्ट्रीय कूटनीति, मानवाधिकार विमर्श और भू-राजनीतिक बहसों के केंद्र में रहा है. भारत सहित कई देशों ने इसकी रिपोर्टों को पक्षपातपूर्ण बताते हुए खारिज किया है. अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर निगरानी रखने वाला USCIRF पिछले डेढ़ दशक में कई बार वैश्विक राजनीतिक विवादों के केंद्र में रहा है. विशेष रूप से 2011 के बाद के दौर में इसकी रिपोर्टों ने मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया और चीन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में कूटनीतिक बहस को तेज किया.

USCIRF को धार्मिक स्वतंत्रता की वैश्विक निगरानी करने वाली एक स्वतंत्र संस्था माना जाता है, लेकिन इसकी भूमिका और निष्पक्षता को लेकर लगातार बहस होती रही है. आलोचकों का तर्क है कि आयोग की रिपोर्टें कई बार समान प्रतीत नहीं होती हैं. वे अमेरिकी विदेश नीति के हितों के अनुरूप देशों को प्राथमिकता देती हैं. इससे यह धारणा बनती है कि धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा केवल मानवाधिकार चिंता नहीं, बल्कि कूटनीतिक दबाव का साधन भी बन सकता है. USCIRF के संरचना और नियुक्ति प्रक्रिया भी विवाद का कारण रही है, क्योंकि कई आयुक्तों का बैकग्राउंड धार्मिक-राजनीतिक संगठनों या थिंकटैंक लॉबिंग ग्रुप से जुड़ा बताया जाता  रहा है. इससे रिपोर्टों की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं. इसके अलावा, आयोग की सिफारिशें कभी-कभी प्रतिबंधों या कूटनीतिक कदमों को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे इसे सॉफ्ट पावर रणनीति का हिस्सा माना जाता है.

शुरुआती सालों में वैश्विक धार्मिक संघर्ष पर फोकस

USCIRF की शुरुआती रिपोर्टों में मुख्य रूप से उन देशों पर ध्यान दिया गया, जहां धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा या राज्य-नियंत्रित दमन के आरोप थे. इसमें चीन में धार्मिक समूहों पर नियंत्रण. सऊदी अरब में गैर-इस्लामी पूजा पर प्रतिबंध. पाकिस्तान में ब्लासफेमी कानून और सूडान में धार्मिक संघर्ष शामिल है. इन रिपोर्टों पर लगातार और तत्कालीन कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी. चीन ने जहां USCIRF की रिपोर्टों को आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया था तो वहीं सऊदी अरब ने इसे पश्चिमी पूर्वाग्रह कहा. पाकिस्तान ने कहा कि आयोग इस्लामी देशों को निशाना बना रहा है. इन शुरुआती प्रतिक्रियाओं ने ही USCIRF की वैश्विक छवि को विवादास्पद बना दिया.

2006–2010 को लेकर विवाद

इस दौर में USCIRF ने कई देशों को Countries of Particular Concern (CPC) सूची में डालने की सिफारिश की. इन देशों में उसने ईरान, उत्तर कोरिया, म्यांमार, चीन, सऊदी अरब जैसे देशों का नाम दिया था, लेकिन इसके बाद फिर से USCIRF का विरोध देखने को मिला था और कड़ी प्रतिक्रियांएं सरकारों की तरफ से आई थीं. ईरान ने इसे अमेरिकी राजनीतिक एजेंडा बताया. उत्तर कोरिया ने आयोग की वैधता ही खारिज कर दी. म्यांमार की सैन्य सरकार ने इसे पश्चिमी प्रचार करार दिया. इस दौरान पहली बार यह आरोप प्रमुखता से उभरा कि USCIRF मानवाधिकार से अधिक जिओ पॉलिटिकल एजेंडे के अनुसार काम करता है.

अरब स्प्रिंग के बाद धार्मिक स्वतंत्रता का नया विमर्श 

2011 में शुरू हुए अरब स्प्रिंग ने मध्य-पूर्व की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को झकझोर दिया. कई देशों में सत्ता परिवर्तन, सिविल वॉर और सामाजिक अस्थिरता के बीच धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति भी असुरक्षित होती गई. इसी संबंध में USCIRF ने अपनी रिपोर्टों में इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित किया. इस दौर में आयोग ने मिस्र, सीरिया और इराक जैसे देशों में धार्मिक हिंसा और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते हमलों पर लगातार चिंता जताई. मिस्र में कॉप्टिक ईसाइयों की सुरक्षा को लेकर आयोग ने कई बार चेतावनी दी, जबकि सीरिया के गृहयुद्ध के दौरान विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच बढ़ते संघर्ष को वैश्विक चिंता का विषय बताया गया.

इराक में ISIS का आगमन

इराक में ISIS के आगमन के बाद धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा और गंभीर हो गया. USCIRF ने यज़ीदी, ईसाई और शिया समुदायों पर हुए अत्याचारों को धार्मिक उत्पीड़न की श्रेणी में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की जरूरतों पर जोर दिया. हालांकि इन रिपोर्टों पर प्रतिक्रियाएं मिल जुली रहीं. कुछ अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने USCIRF की चेतावनियों को उचित ठहराया और कहा कि यह अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए जरूरी है. दूसरी ओर, कई पश्चिम एशियाई देशों ने इसे अमेरिकी हस्तक्षेप का औजार बताया और कहा कि यह क्षेत्रीय राजनीतिक जटिलताओं को नजरअंदाज करता है. इस अवधि में USCIRF की भूमिका को लेकर वैश्विक स्तर पर स्पष्ट ध्रुवीकरण दिखाई देने लगा. समर्थकों के लिए यह मानवाधिकार संरक्षण का महत्वपूर्ण मंच था, जबकि आलोचकों के अनुसार यह अमेरिकी विदेश नीति का विस्तार बनता जा रहा था.

दक्षिण एशिया और चीन पर फोकस

2016 के बाद USCIRF की रिपोर्टों में दक्षिण एशिया और चीन पर विशेष ध्यान दिया गया. इस अवधि में आयोग ने चीन के शिनजियांग क्षेत्र में उइगर मुसलमानों की स्थिति को लेकर गंभीर आरोप लगाए और अमेरिकी सरकार से प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की. चीन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए आयोग को “झूठ फैलाने वाला” बताया और कहा कि यह देश की आंतरिक नीतियों में हस्तक्षेप कर रहा है. इसी दौरान पाकिस्तान को Countries of Particular Concern (CPC) सूची में शामिल करने की सिफारिश ने भी कूटनीतिक बहस को तेज किया. आयोग का तर्क था कि पाकिस्तान में ब्लासफेमी कानून और धार्मिक हिंसा अल्पसंख्यकों के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं. 

भारत के संदर्भ में भी USCIRF का काम

भारत के संदर्भ में भी USCIRF आयोग ने धार्मिक तनाव और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर निगरानी बढ़ाने की बात कही. इस पर भारत सरकार और कई भारतीय विश्लेषकों ने आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए. उनका कहना था कि आयोग भारत की सामाजिक-राजनीतिक जटिलताओं को समझे बिना निष्कर्ष निकालता है. यही वह दौर था जब भारत और USCIRF के बीच विवाद पहली बार अंतरराष्ट्रीय मीडिया में प्रमुखता से उभरा. इससे आयोग की रिपोर्ट के राजनीतिक प्रभाव को लेकर नई बहस शुरू हुई.

भारत को लेकर तीखी बहस 

हाल के वर्षों में USCIRF की रिपोर्ट में भारत पर विशेष ध्यान दिए जाने से कूटनीतिक विवाद और बढ़ गए. आयोग ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA), धार्मिक हिंसा के आरोप और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया. भारत सरकार ने इन रिपोर्टों को पक्षपाती और राजनीतिक बताते हुए खारिज किया. आधिकारिक प्रतिक्रिया में कहा गया कि आयोग की रिपोर्ट तथ्यों से परे हैं और भारत की बहुलतावादी परंपरा को नजरअंदाज करती हैं. कई भारतीय विश्लेषकों ने इसे अमेरिकी वैचारिक दबाव का हिस्सा बताया और कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा राजनीतिक एजेंडा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है. इस विवाद ने यह प्रश्न भी उठाया कि क्या USCIRF वास्तव में एक स्वतंत्र मानवाधिकार संस्था है या अमेरिकी विदेश नीति का राजनीतिक उपकरण.

अमेरिका में समर्थन और आलोचना

USCIRF की रिपोर्टें केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ही विवाद का कारण नहीं बनीं, बल्कि अमेरिका के भीतर भी इस पर बहस होती रही है. कुछ थिंक-टैंक और नीति विशेषज्ञों का मानना है कि धार्मिक स्वतंत्रता को विदेश नीति का मुख्य मुद्दा बनाना अन्य रणनीतिक हितों को प्रभावित कर सकता है. कुछ सांसदों ने आयोग के बजट और प्रभाव पर भी सवाल उठाए, जबकि धार्मिक अधिकार समूहों ने इसे आवश्यक बताते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय दबाव के बिना कई देशों में सुधार संभव नहीं है. यह घरेलू बहस इस बात का संकेत देती है कि USCIRF की भूमिका केवल बाहरी कूटनीति तक सीमित नहीं, बल्कि अमेरिकी नीति-निर्माण के भीतर भी विवाद का विषय है.

USCIRF का इतिहास

अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर निगरानी रखने वाला अमेरिकी आयोग USCIRF 1998 में International Religious Freedom Act (IRFA) के तहत स्थापित किया गया था. कोल्ड वॉर की समाप्ति के बाद अमेरिका ने अपनी विदेश नीति में मानवाधिकार और लोकतंत्र जैसे मुद्दों को प्रमुखता देना शुरू किया. इसी व्यापक रणनीतिक बदलाव के दौर में धार्मिक स्वतंत्रता को एक वैश्विक नैतिक मुद्दे के रूप में सामने लाया गया. इस दृष्टिकोण के तहत USCIRF को एक ऐसे संस्थागत ढांचे के रूप में विकसित किया गया, जो विभिन्न देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति का अध्ययन कर अमेरिकी सरकार को नीति संबंधी सुझाव दे सके.

IRFA के तहत USCIRF का काम

IRFA के तहत USCIRF को एक स्वतंत्र और दो दल के आयोग के रूप में डिजाइन किया गया. इसका मकसद यह था कि आयोग राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रहकर निष्पक्ष रिपोर्टिंग कर सके. हालांकि, इसकी संरचना और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं. आयोग में कुल 9 आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं द्वारा की जाती है. राष्ट्रपति तीन आयुक्त नियुक्त करते हैं, जबकि शेष छह आयुक्तों का चयन सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के नेताओं की ओर से किया जाता है. इस व्यवस्था को द्विदलीय संतुलन के रूप में पेश किया जाता है, ताकि आयोग में राजनीतिक विविधता बनी रहे.

आलोचना और फंडिंग

आलोचकों का तर्क है कि इस प्रक्रिया के कारण आयोग पूरी तरह स्वतंत्र नहीं रह पाता. कई आयुक्तों का बैकग्राउंड धार्मिक-राजनीतिक संगठनों, लॉबिंग समूहों या नीति थिंक-टैंकों से जुड़ा होता है. कुछ मामलों में ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति भी हुई है जिनकी विचारधारा स्पष्ट रूप से किसी धार्मिक या वैचारिक धड़े से प्रभावित मानी जाती है. इससे आयोग की रिपोर्ट की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर प्रश्न उठते रहे हैं.

 USCIRF की स्वतंत्रता को लेकर बहस

फंडिंग के मामले में भी USCIRF की स्वतंत्रता को लेकर बहस होती रही है. आयोग को सीधे अमेरिकी संघीय बजट से वित्तपोषण मिलता है, जिसका अनुमोदन अमेरिकी कांग्रेस करती है. इस दृष्टि से यह कोई गैर-सरकारी संगठन नहीं, बल्कि करदाताओं के पैसे से संचालित एक सरकारी संस्था है. हालांकि आयोग खुद को नीति-निर्माण से स्वतंत्र बताता है, लेकिन आर्थिक रूप से यह अमेरिकी सरकार पर निर्भर रहता है.

USCIRF की स्थापना और काम करने का तरीका

इसके अतिरिक्त कुछ विधायी संशोधनों के बाद प्राइवेट स्पॉन्सरों को फेलोशिप या इंटर्नशिप कार्यक्रमों में सहयोग देने की अनुमति दी गई है. आलोचकों का कहना है कि इससे आयोग के भीतर वैचारिक प्रभाव के नए रास्ते खुले हैं, जो इसकी निष्पक्षता पर असर डाल सकते हैं. इस प्रकार USCIRF की स्थापना और काम करने के तरीके को लेकर ग्लोबल लेवल पर दो अलग-अलग दृष्टिकोण मौजूद हैं. एक पक्ष इसे धार्मिक स्वतंत्रता के संरक्षण का आवश्यक मंच मानता है, जबकि दूसरा इसे अमेरिकी विदेश नीति के व्यापक राजनीतिक ढांचे का हिस्सा समझता है. यही द्वंद्व इस आयोग की भूमिका को लगातार बहस के केंद्र में बनाए रखता है.

USCIRF की भूमिका पर जारी बहस

इसके गठन में धार्मिक लॉबिंग समूहों की क्या भूमिका रही? बड़ा सवाल लोगों के जेहन में उठता रहा है. विशेष रूप से अमेरिकी ईसाई इवैंजेलिकल संगठनों ने धार्मिक स्वतंत्रता को अमेरिकी विदेश नीति के प्रमुख मुद्दों में शामिल करने के लिए व्यापक अभियान चलाया था. इन संगठनों का तर्क था कि दुनिया के कई हिस्सों में ईसाई अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं और अमेरिका को उनके संरक्षण के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए.

USCIRF के विचार सेलेक्टिव

आलोचकों का मानना है कि यह विमर्श कई बार सेलेक्टिव दिखाई देता है. उनके अनुसार, धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दों को अक्सर अमेरिका के रणनीतिक हितों के अनुरूप प्राथमिकता दी जाती है, जिससे आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं. USCIRF की कार्यशैली का प्रमुख आधार इसकी वार्षिक रिपोर्टें हैं, जिनमें दुनियाभर के देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है. आयोग देशों को अलग-अलग श्रेणियों में रखने की सिफारिश करता है, जैसे Countries of Particular Concern (CPC) या Special Watch List. इन श्रेणियों का प्रभाव केवल प्रतीकात्मक नहीं होता, बल्कि कई बार यह अमेरिकी प्रतिबंधों, व्यापार नीतियों और कूटनीतिक संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है. यही कारण है कि कई देश USCIRF की रिपोर्टों को राजनीतिक दबाव का माध्यम मानते हैं.

भारत और USCIRF का संबंध

भारत और USCIRF के संबंध भी लंबे समय से विवादों के घेरे में रहे हैं. आयोग ने कई बार भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को लेकर आलोचनात्मक टिप्पणियां की हैं, जिन्हें भारतीय सरकार ने तथ्यहीन और पक्षपातपूर्ण बताते हुए खारिज किया. भारत का तर्क रहा है कि आयोग देश की सोशल और प़लिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी को समझे बिना निष्कर्ष निकालता है. कुछ भारतीय विश्लेषकों का यह भी मानना है कि USCIRF का उपयोग कभी-कभी वैचारिक दबाव बनाने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से तब जब दोनों देशों के बीच रणनीतिक मतभेद सामने आते हैं. 

आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल

आलोचना का एक प्रमुख आधार यह भी है कि आयोग की रिपोर्टिंग सेलेक्टिव होती है. आलोचकों के अनुसार, अमेरिका के करीबी देशों के प्रति अपेक्षाकृत नरम रुख अपनाया जाता है, जबकि रणनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर अधिक कठोर टिप्पणियां  की जाती हैं. इस नेचर को मानवाधिकार का राजनीतिकरण कहकर भी संबोधित किया जाता है, जिससे आयोग की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगते हैं.