Delhi: प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन मामले पर बीजेपी का तंज, कहा- 'जनता पर टैक्स का बोझ लादकर खुद का गाल बजा रहीं AAP'

भारतीय जनता पार्टी से घौंडा दिल्ली के विधायक अजय महावर ने कहा कि, टैक्स कलेक्शन के नाम पर अपना पीठ थपथपाने वाली आम आदमी पार्टी ने जनता पर टैक्स का अतिरिक्त बोझ लाद दिया है.

विधायक अजय महावर (Image Source: Nishant Chaturvedi)

Delhi: दिल्ली में अप्रैल से जून महीने तक 1113 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन पर आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) जहां अपना जमकर पीठ थपथपा रही है वह इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा है. इस मामले पर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि आम आदमी पार्टी जनता पर एक के बाद एक टैक्स का अतिरिक्त बोझ लाद रही है और ऐसे टैक्स कलेक्शन को लेकर खुद का गाल बजा रही है . जबकि इन्हें जनता के तकलीफों और चुनौतियों से कोई लेना देना नहीं है. यह  राजधानी पर अतिरिक्त टैक्स का ऐसा भार है जिससे दिल्ली की जनता की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो रहीं है.

आम आदमी पार्टी खुद अपना गाल बजा रही है - बीजेपी विधायक
भारतीय जनता पार्टी से घौंडा दिल्ली के विधायक अजय महावर (Ajay Mahavar) ने एबीपी लाइव से बातचीत के दौरान कहा कि, टैक्स कलेक्शन के नाम पर अपना पीठ थपथपाने वाली आम आदमी पार्टी ने जनता पर टैक्स का अतिरिक्त बोझ लाद दिया है. आम आदमी पार्टी यह क्यों नहीं बता रही है कि टैक्स को बढ़ाया गया है. जबकि अपने कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का ख्याल रखा कि जनता पर अतिरिक्त कर का बोझ ना पड़े और जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर दिल्ली नगर निगम के 15 सालों तक कार्यभार संभाला. लेकिन आम आदमी पार्टी प्रदेश के साथ-साथ दिल्ली नगर निगम में भी पूरी तरह मनमाना रवैया अपना रही है.

कूड़े के निस्तारण के लिए दुसरो राज्यों को चुना- बीजेपी
जब दिल्ली बीजेपी के विधायक से यह सवाल पूछा गया कि आम आदमी पार्टी द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि केवल महीने भर के दिल्ली नगर निगम के कार्यकाल में इतना बदलाव हो गया जो बीते वर्षों में नहीं हुआ था, इसपर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि, स्वच्छता हो या अन्य मूलभूत सुविधाएं, इसी से समझा जा सकता है कि बीते दिनों मकान बढ़ाने का शुल्क इन्होंने बढ़ा कर गरीब जनता परेशान कर दिया है. इसके अलावा राजधानी दिल्ली को शर्मसार करते हुए आम आदमी पार्टी द्वारा दूसरे राज्यों में कूड़ा फेंका गया है. कूड़ा निस्तारण के लिए दूसरे राज्यों की जगह को चुनना इनके गैर जिम्मेदाराना नीतियों का एक उदाहरण है.