Delhi News : उपराज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद DDA के फ्लैटों की बिक्री में आई तेजी, नरेला में बिक रहे हैं फ्लैट

Delhi Politics: राजनिवास ने एक बयान में कहा है कि एलजी ने घर खरीदने के लिए पात्रता मानदंडों में संशोधन, नरेला में परिवहन सुविधाएं बढ़ाने, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के लिए हस्तक्षेप किया.

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना.

Delhi News: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने नरेला में पिछले 15 दिनों में 870 फ्लैट बेच दिए हैं. ये फ्लैट उन 1281 फ्लैटों में से हैं, जो पिछले दिनों बिक नहीं पाए थे. ये फ्लैट 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर बेचे गए हैं. ऐसा तब हुआ है जब उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसमें हस्तक्षेप किया. राज्यपाल ने हस्तक्षेप कर नरेला में कुछ सुविधाएं बढ़वाई और ग्राहकों के लिए कुछ नियमों में बदलाव करवाया. राजनिवास की ओर से जारी बयान में यह जानकारी दी गई है.

उपराज्यपाल ने नियमों में क्या बदलाव करवाए

राजनिवास की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उपराज्यपाल ने घर खरीदने के लिए पात्रता मानदंडों में संशोधन, नरेला में परिवहन सुविधाएं बढ़ाने, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विकास को लेकर हस्तक्षेप किया. इसके बाद इन फ्लैटों की बिक्री में तेजी आई. 

डीडीए नरेला में पांच सितंबर से 'पहले आओ,पहले पाओ' के आधार पर 509 एलआईजी और 772 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की पेशकश की है. इसके लिए उसके पास 1,940 लोगों ने पंजीकरण कराया है. इसमें ने 870 फ्लैट- 619 ईडब्ल्यूएस और 251 एलआईजी फ्लैट पहले ही बेचे जा चुके हैं. 

नरेला में कितने फ्लैट बेच रहा है डीडीए

डीडीए को इन सभी 1281 फ्लैटों की बिक्री से 196.9 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है.एलजी की अध्यक्षता में तीन अगस्त को हुई डीडीए की बैठक में ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के आवेदकों के लिए सालाना आए तीन लाख रुपये और उसके परिवार की सालाना 10 लाख रुपये से कम होने की शर्त को हटाने का फैसला किया गया था.इसकी जगह परक डीडीए ने परिवार की सालाना 10 लाख से कम की आय को आधार बनाया. राजनिवास की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इसके बाद से बहुत से और लोग इस योजना के लिए पात्र हो गए.

राजनिवास ने अपने बयान में यह भी कहा है कि मकानों के आवंटन के लिए लॉटरी की जगह 'पहले आओ,पहले पाओ' कर देने से ग्राहक को खरीदने से पहले प्रापर्टी देखने और उसके बाद खरीदने या न खरीदने का फैसला करने का अवसर मिला, इसने भी लोगों में योजना के प्रति उत्साह जगाया. 

राजनिवास ने कहा है कि उपराज्यपाल के निर्देश पर दिल्ली परिवहन निगम ने शहर के प्रमुख इलाकों से होते हुए नरेला पॉकेट-जी और नरेला सेक्टर-ए1 को केंद्रीय सचिवालय से जोड़ने वाले रूटों पर दो-दो शिफ्टों में दो-दो बसों का संचालन शुरू कर दिया है. इसके अलावा दिल्ली पुलिस को नरेला के विभिन्न सेक्टरों में 11 थानों के निर्माण के लिए जमीन आवंटित की गई है.