Chhattisgarh News: नीति आयोग की बैठक में छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की वाहवाही, सीएम बघेल ने केंद्र सरकार से की ये मांग
Niti Aayog Meeting: दिल्ली में आयोजित हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की सातवीं बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की तारीफ की.
PM Narendra Modi Praised Godhan Nyay Scheme: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की सातवीं बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए. इस दौरान मुख्यमंत्री ने बैठक राज्य से जुड़ी कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है. वहीं इस दौरान बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना का जिक्र भी किया है और उन्होंने इस योजना की तारीफ की है.
प्रधानमंत्री ने गोधन न्याय योजना की तारीफ
दरअसल इस बैठक सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल शामिल हुए थे. ये बैठक आजादी की अमृत महोत्सव के लिए आयोजित की गई थी. जिसमे आने वाले समय में देश की दिशा क्या होगी योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई है. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ शासन की योजना की तारीफ की है. इसकी जानकारी देते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बैठक में प्रधानमंत्री ने विशेषकर गोधन न्याय योजना का जिक्र करते हुए कहा कि, गोबर से तैयार हो रहे वर्मी कम्पोस्ट खेतों की उत्पादकता बढ़ाने में सहायक है और यह किसानों के हित में अच्छी योजना है.
बैठक में जीएसटी क्षतिपूर्ति अगले 5 साल तक जारी रखने की मांग
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक में जीएसटी क्षतिपूर्ति का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि जीएसटी कर प्रणाली से राज्यों को राजस्व की हानि हुई है, आने वाले साल में राज्य को लगभग 5000 करोड़ के राजस्व की हानि की भरपाई की व्यवस्था केंद्र द्वारा नहीं की गयी है, इसलिए जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान को जून 2022 के बाद भी अगले 05 साल के लिए जारी रखा जाए.इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों के केन्द्रीय बजट में छतीसगढ़ को केन्द्रीय करों में हिस्से की राशि 13,089 करोड़ कम प्राप्त हुए हैं. जिससे राज्य के संसाधनों पर अत्याधिक दबाव की स्थिति निर्मित हुई है. केन्द्रीय करों के हिस्से की राशि पूर्णतः राज्य को दी जाये.
खनिजों के रॉयल्टी दरों में संशोधन का अनुरोध
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके बाद कोल ब्लॉक कंपनियों से कोल उत्खनन पर 295 रुपये प्रति टन के मान से केंद्र के पास जमा राशि 4,140 करोड़ छत्तीसगढ़ को जल्दी देने की मांग की है.उन्होने कहा कि राज्य का लगभग 65 प्रतिशत खनिज राजस्व का स्रोत प्रदेश में संचालित लौह अयस्क खानें है. रॉयल्टी दरों में संशोधन राज्य के वित्तीय हित में आवश्यक है.बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने कोयला और अन्य मुख्य खनिजों की रॉयल्टी की दरों में संशोधन का अनुरोध किया है. वहीं 20 हजार से कम आबादी के शहरों में मनरेगा लागू करने का बैठक में सीएम ने सुझाव दिया है.
आंतरिक सुरक्षा के खर्च को केंद्र सरकार के उठाना चाहिए
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आंतरिक सुरक्षा में होने वाले खर्च पर भी बैठक पर चर्चा किया है. उन्होंने बैठक में सुझाव दिया है कि आंतरिक सुरक्षा पर होने वाला खर्च केंद्र शासन द्वारा वहाँ किया जाना चाहिए.नक्सल खात्मे के लिए राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती पर हुये सुरक्षा खर्च 11 हजार 828 करोड़ रुपये को केंद्र सरकार द्वारा वहन करते हुये राज्य को इस बकाया से मुक्त किया जाए.
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