Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का नोटिफिकेशन जारी

Chhattisgarh Government: छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के इंतजार को खत्म करते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है.

छत्तीसगढ़ सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया (फोटो क्रेडिट-@ChhattisgarhCMO)

Chhattisgarh Old Pension Scheme: छत्तीसगढ़ में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे राज्य सरकार जनता के लिए कोई न कोई स्कीम ला रही है. इस बार राज्य सरकार ने लंबे समय ओपीएस की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है. छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर आई है. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने 1 अप्रैल, 2022 से ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) को लागू करने की नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यहां राज्य सरकार ने कर्मचारियों को नई पेंशन योजना और ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया. राज्य के वित्त विभाग के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 के बीच नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस या ओपीएस को चुनना होगा.

इन राज्यों में पहले से ये स्कीम लागू

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक छत्तीसगढ़ और राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) को लागू कर दिया है. बता दें कि हिमाचल प्रदेश में नव-निर्वाचित कांग्रेस सरकार भी ओपीएस को लागू कर चुकी है. इसके अलावा झारखंड की जेएमएम-कांग्रेस सरकार ने भी ओपीएस फिर से शुरू करने का फैसला किया है. छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों ने पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को एनपीएस के तहत कर्मचारियों की राशि लौटाने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन पीएफआरडीए ने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. इसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को राज्य के एनपीएस कॉर्पस को वापस करने के लिए पत्र लिखा.

बता दें कि पिछले महीने दिसंबर में मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी. इस बैठक में राज्य के अधिकारियों-कर्मचारियों के एनपीएस की राशि वापस करने के केन्द्र सरकार की मनाही के बाद भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया था. इसके अलावा उस बैठक में फ्री राशन देने की बात भी कही गई थी.