‘राज्यों पर कंट्रोल करना चाहती है बीजेपी’, IAS कैडर नियमों में संशोधन पर सीएम बघेल का बयान

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी राज्यों पर कंट्रोल करना चाहती है, एक तो राजभवन का दुरुपयोग कर रहे हैं. दूसरी तरफ आईएएस अधिकारियों पर कंट्रोल रख रही है.

भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर राज्यों के ऊपर दबाव बनाने का आरोप लगाया है. सीएम बघेल आईएएस अफसरों के कैडर नियमों में संशोधन के प्रस्ताव का पहले ही विरोध कर चुके हैं और अब इस प्रस्ताव को संघीय ढांचे के लिए सीएम बघेल ने गलत बताया है.

'राज्यों को कंट्रोल करना चाहती है केंद्र सरकार'
दरअसल सोमवार को सीएम भूपेश बघेल उत्तराखंड के दौरे पर रवाना हुए. इसी दौरान रायपुर एयरपोर्ट में पत्रकारों से चर्चा के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने आईएएस अफसरों के कैडर नियमों पर केंद्र सरकार के संशोधन प्रस्ताव पर बयान दिया है. सीएम भूपेश बघेल ने कहा, "बीजेपी राज्यों पर कंट्रोल करना चाहती है, एक तो राजभवन का दुरुपयोग कर रहे हैं. दूसरी तरफ आईएएस अधिकारियों पर कंट्रोल रख रहे हैं. वैसे भी जो जहां जाते हैं रोकते नहीं, भारत सरकार मांगती है तो उन्हें भी देते हैं. लेकिन राज्य की सहमति होती है और आवश्यकता के अनुसार उनको रोक भी लेते हैं भेज भी देते हैं. इस प्रकार से वार्तालाप चलते रहता है और काम भी रुकता नहीं है." 

केंद्र सरकार पर लगाया आरोप
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगे केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, "अगर आप इस प्रकार से करेगें कोई अधिकारी राज्य में अच्छा काम कर रहे हैं तो अचानक वहां ले जाएंगे तो राज्य का नुकसान होगा. इस प्रकार से भय बनाए रखेंगे, इस माध्यम से तो ये संघीय व्यवस्था के लिए उचित नहीं है."

भूपेश बघेल ने लिखा है पत्र
गौरतलब है कि अखिल भारतीय सेवाओं के कैडर नियमों में केंद्र सरकार द्वारा संशोधन प्रस्तावित करते हुए उन संशोधनों पर राज्य सरकारों से अभिमत मांगा गया है. इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में इस बात का स्पष्ट रूप से बताया है कि अखिल भारतीय सेवाओं के कैडर नियमों में प्रस्तावित संशोधन से प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा सकती है और अस्थिरता की स्थिति निर्मित हो सकती है.

सीएम भूपेश बघेल ने अपने पत्र में लिखा है कि प्रस्तावित संशोधन केंद्र सरकार को अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पदस्थापना के अधिकार, एकपक्षीय रूप से बिना राज्य सरकार और संबंधित अधिकारी की सहमति के प्रदान करते है, जो कि संविधान में अंगीकृत और रेखांकित संघीय भावना के पूरी तरह विपरीत है.