Chhattisgarh: भूमिहीन कृषि मजदूर योजना में सालाना मिलेंगे 7 हजार, जानें क्या है सरकार की ये स्कीम

Chhattisgarh News: ऐसे हितग्राही जिनका नाम पात्रसूची में दर्ज है लेकिन वर्तमान में उनकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसे प्रकरण में उनके बच्चे आवेदन कर सकते हैं.

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार की भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए चलाई जा रही आर्थिक सहायता योजना को लेकर जरूरी सूचना सामने आई है. जो भी नए पात्र लोग इस योजना का लाभ उठाना चाहते है वें अब आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए 18 से 25 अप्रैल तक समय तय किया गया है. इसके साथ हितग्राहियों की सूची का सत्यापन भी किया जाएगा.

ये भी कर सकते हैं आवेदन
दरअसल राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में पात्र हितग्राहियों के सूची का प्रकाशन ग्राम पंचायत में किया जाएगा. इसके लिए राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव ने सभी कलेक्टर को पत्र लिखा है. इसमें कहा गया है कि ऐसे हितग्राही जिनका नाम पात्रसूची में दर्ज है लेकिन वर्तमान में उनकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसे प्रकरण में उनके बच्चे आवेदन कर सकते हैं.

इनके नाम काटे जाएंगे
ऐसे लोग जो वर्तमान में पात्र हितग्राहियों की सूची में शामिल हैं लेकिन उनके परिवार के किसी सदस्य के द्वारा कृषि के लिए भूमि खरीद लिया गया हो तो वे योजना के लिए अपात्र हो जाएंगे. ऐसे हितग्राहियों का नाम पात्र सूची से हटाया जाएगा. इसके लिए पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर परीक्षण के बाद सूची से नाम हटाया जाएगा. राजस्व सचिव एक्का ने इस संबंध में समस्त कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं.

सूची सत्यापन का समय तय
योजना का लाभ उठाने वाले के लिए आवेदन करने वाले और जिनके नाम कटने है उनके लिए 25 अप्रैल तक आवेदन किया जा सकता है. पत्रों पर पटवारी और ग्राम पंचायत सचिव द्वारा परीक्षण किया जाएगा इसके बाद जनपद पंचायत को रिपोर्ट 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक भेजी जाएगी. जनपद पंचायत स्तर पर प्राप्त आवेदन पत्रों को 30 अप्रैल से 5 मई तक वेबसाइट में दर्ज किया जाएगा. आवेदनों के प्रतिवेदन के संबंध में तहसीलदार के द्वारा परीक्षण 6 मई से 10 मई तक किया जाएगा. तहसीलदार के परीक्षण के बाद ही प्राप्त सूची का ग्राम सभा को भेजा जाएगा इसके लिए 11 मई तक का समय निर्धारित किया गया है.

कितने लोगों ने कराया है पंजीयन
गौरतलब है कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को सालाना 6 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मिल रही है लेकिन नए वित्त वर्ष से हितग्राहियों को सालाना 7 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसका एलान सीएम भूपेश बघेल कर चुके हैं. वहीं इस योजना से राज्य में अबतक 3 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों का पंजीयन हो चुका है.