छत्तीसगढ़ बजट 2026: युवाओं-किसानों को सौगात या चुनावी संदेश? विष्णुदेव सरकार के तीसरे बजट में क्या खास?
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ विधानसभा में 24 फरवरी को विष्णुदेव साय सरकार का तीसरा बजट पेश होगा. युवाओं, किसानों, महिलाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और नक्सल मुक्त विकास पर खास फोकस संभव है.
छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज 24 फरवरी को राज्य सरकार अपना वार्षिक बजट पेश करेगी. यह विष्णुदेव साय सरकार का तीसरा बजट होगा, जिसे वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी दोपहर 12:30 बजे सदन में प्रस्तुत करेंगे. सरकार के इस बजट में गुड गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और औद्योगिक विकास पर विशेष फोकस रहने की संभावना है. युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए कई नई योजनाओं और प्रोत्साहनों का ऐलान किया जा सकता है.
इसके साथ ही जी राम जी योजना के तहत ग्राम पंचायतों के विकास, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और MSME सेक्टर को मजबूत करने पर भी जोर रह सकता है. राजधानी रायपुर को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने संबंधी बड़ी घोषणा संभव है. नक्सल प्रभावित रहे जिलों के समग्र और नक्सल-मुक्त विकास के लिए नई विशेष योजना लाए जाने की भी संभावना जताई जा रही है, जिससे इन क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिल सके.
बजट की प्राथमिकताएं और फोकस एरिया
केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की प्राथमिकताओं के अनुरूप राज्य सरकार सुरक्षा और विकास के संतुलित मॉडल पर जोर दे सकती है. आईएएनएस के अनुसार, बस्तर और आसपास के क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान रहने की संभावना है. सरकार का संकेत है कि दूरस्थ इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ना इस बजट का अहम उद्देश्य होगा.
सड़क और संचार नेटवर्क का विस्तार, शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करना, स्थानीय आजीविका और कौशल विकास को बढ़ावा के साथ साथ युवा, उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर दिया जा सकता है.
अनौपचारिक संकेतों के मुताबिक स्टार्टअप और एमएसएमई को बढ़ावा देने से जुड़े प्रावधान बजट में शामिल हो सकते हैं. युवाओं के लिए रोजगार अवसर बढ़ाने और रायपुर को मेट्रो सिटी की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में भी घोषणाएं संभव हैं. औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए नीतिगत सुधारों पर फोकस रहने की उम्मीद है.
इसके लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहन, युवाओं के लिए रोजगार सृजन योजनाएं, और पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं को गति पर फोकस होगा. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषि, स्व-सहायता समूहों और स्थानीय उत्पादों को बाजार से जोड़ने के उपायों पर भी ध्यान दिया जा सकता है. सरकार गुड गवर्नेंस और गरीब कल्याण योजनाओं को और प्रभावी बनाने की दिशा में कदम बढ़ा सकती है.
मुख्यमंत्री का बयान और सत्र की रूपरेखा
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर कहा कि यह बजट सुशासन से समृद्धि की ओर विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला साबित होगा. उन्होंने विकसित भारत 2047 के संकल्प के अनुरूप किसानों, गरीबों, युवाओं, मातृशक्ति और आदिवासी समाज के सशक्तीकरण को प्राथमिकता देने की बात दोहराई. सरकार का दावा है कि यह बजट आत्मनिर्भरता और समृद्धि के नए दौर की शुरुआत करेगा.
गौरतलब है कि 25, 26 और 27 फरवरी 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्यय पर चर्चा होगी, जबकि 28 फरवरी से 8 मार्च तक सदन की बैठक नहीं होगी. पिछले साल 3 मार्च 2025 को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1.65 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जो वर्ष 2024-25 के 1.47 लाख 47 हजार 500 करोड़ रुपए से अधिक था.
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