Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में शिक्षित बेरोजगारों को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, सीएम बघेल की कैबिनेट में लिए गए ये बड़े फैसले

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ सरकार ने बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के फैसले को बैठक में मंजूरी दे दी है. कैबिनेट की बैठक में कई और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं.

(कैबिनेट की बैठक में सीएम भूपेश बघेल, फोटो क्रेडिट-रवि मिरी)

Bhupesh Baghel Cabinet: छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा कैबिनेट ने कई और महत्वपूर्ण फैसले बैठक में लिए हैं. इनमें तीसरे अनुपूरक बजट को भी मंजूरी मिल गई है. दरअसल, सोमवार की दोपहर मुख्यमंत्री निवास में कैबिनेट की बैठक हुई है. इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.

छत्तीसगढ़ सरकार ने बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के फैसले को बैठक में मंजूरी दे दी है. हालांकि, ये जानकारी नहीं दी गई है कि कितने बेरोजगारों और किस मापदंड पर कितना पैसा दिया जाएगा. बताया जा रहा है कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद बजट सत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रावधान कर सकते हैं.

बैठक में तीसरे अनुपूरक बजट का अनुमोदन
कैबिनेट मीटिंग में अनुपूरक बजट अनुमान साल 2022-2023 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. बजट अनुमान वर्ष 2023-2024 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2023 के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया. छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्यों के वेतन, भत्ते, पेंशन (संशोधन) विधेयक-2023 के प्रारूप को भी हरी झंडी मिल गई है.

36 आईटीआई के विकास पर खर्च होंगे 1200 करोड़
इसके अलावा टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ पार्टनशिप में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उन्नयन योजना का अनुमोदन किया गया. इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 36 आईटीआई के विकास पर कुल 1216.80 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. इससे आईटीआई संस्थानों में मैकेनिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बेसिक डिजाइनर और वर्चुअल वेरीफायर (मैकेनिकल), मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एंड आटोमेशन, एडंवास्ड सीएनसी मशीनिंग, इंडस्ट्रीयल रोबोटिक्स एंड डिजीटल मैन्युफैक्चरिंग और आर्टिजन यूजिंग एडवांस्ड टूल्स सहित अन्य शार्ट टर्म कोर्सेस भी संचालित होंगे.

राज्यपाल के अभिभाषण को कैबिनेट में मंजूरी
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का 21 वीं वार्षिक प्रतिवेदन (एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए) विधानसभा के पटल पर रखे जाने और आगे की कार्यवाही के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया गया. इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. छत्तीसगढ़ की पांचवें विधानसभा के सोलहवें सत्र माह मार्च-2023 के लिए राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया.

एक रुपये किलो होगी अतिरिक्त गोबर की खरीदी
गोधन न्याय योजन के तहत गोबर से प्रति किलोग्राम वर्मी कम्पोस्ट बदलने का प्रतिशत 40 से 33 होने से वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन में लगने वाले अतिरिक्त गोबर की लागत राशि एक रुपए की प्रतिपूर्ति सेस की राशि से भुगतान करने का निर्णय लिया गया. इसी तरह नगरीय निकाय के गोठानों में अतिरिक्त गोबर की लागत राशि एक रुपए की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा नगरीय निकाय के गोठानों को गोबर क्रय के लिए दी गई राशि से खरीदी की जाएगी. बाकी उपलब्ध राशि का उपयोग गोबर क्रय के लिए रिवाल्विंग मनी के रूप में किया जाएगा. 

8 हजार रुपए प्रति टन चना खरीदने का निर्णय 
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र और माडा क्षेत्र के अन्त्योदय और प्राथमिकता परिवारों को चना वितरण के लिए भारत सरकार के बफर स्टॉक से 8000 रुपए प्रति टन की सब्सिडी योजना के तहत चना क्रय करने का निर्णय लिया गया. औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ मेें बंद और बीमार उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन नीति लागू करने का निर्णय लिया गया. यह एक नवंबर 2019 के बाद बंद और बीमार हुए उद्योगों पर लागू होगी. यह नीति केवल विनिर्माण उद्योगों पर लागू होगी.

आवास के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि एक साल बढ़ी
छत्तीसगढ़ राज्य को लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स नीति 2022 को लागू करने का निर्णय लिया गया. राज्य प्रवर्तित मुख्यमंत्री सह प्रधानमंत्री आवासीय योजना में विधवा, विधुर, परित्यागता और अविवाहित पुरुष और महिला को शामिल करने का निर्णय लिया गया. आवास के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि 31 मार्च 2024 तक बढ़ाई गई है. इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य के भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (प्रशिक्षण) पुलिस मुख्यालय के एक नए असंवर्गीय पद का अस्थायी रूप से दो साल के लिए सृजन का अनुमोदन किया गया है.