बिहार के 5 जिलों में प्राइवेट यूनिवर्सिटी को सम्राट सरकार ने दी मंजूरी, 4 शहरों में नए कोर्ट भवन बनेंगे
Samrat Cabinet Meeting: सम्राट कैबिनेट की बैठक में 45 एजेंडों पर मुहर लगी है. मधुबनी, सीवान, पटना, नवादा और औरंगाबाद में प्राइवेट विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन को मंजूरी दी गई है.
बिहार के पांच जिलों में पांच नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन को स्वीकृति प्रदान की गई है. साथ ही चार जिलों में नए न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. बुधवार (24 जून, 2026) को सीएम सम्राट चौधरी (CM Samrat Choudhary) ने अपने एक्स हैंडल से इसकी जानकारी दी है. बुधवार को हुई सम्राट कैबिनेट (Samrat Cabinet) की बैठक में इस पर मुहर लगी है. बैठक में 45 एजेंडे पास हुए हैं.
इन जिलों में विश्वविद्यालय की स्थापनी की घोषणा
- मधुबनी में शांजा विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन को मंजूरी
- सीवान में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन को मंजूरी
- नवादा के अशोक नगर में एसए विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन को मंजूरी
- पटना में हिमालय विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन को मंजूरी
- औरंगाबाद के जसोइया मोड़ में सीतयोग विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन को मंजूरी
इन चार जिलों में नए न्यायालय भवनों की स्वीकृति
- महाराजगंज (सीवान) में 10 कोर्ट भवन, एमेनिटी भवन एवं हाजत भवन निर्माण के लिए ₹34.33 करोड़ की स्वीकृति
- मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) में 20 कोर्ट भवन निर्माण के लिए ₹53.02 करोड़ की स्वीकृति
- बेगूसराय में 15 कोर्ट भवन (G+7) निर्माण के लिए ₹39.04 करोड़ की स्वीकृति
- रजौली (नवादा) में 10 कोर्ट भवन, एमेनिटी भवन एवं हाजत भवन निर्माण के लिए ₹38.38 करोड़ की स्वीकृति
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सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि इन परियोजनाओं से न्यायिक आधारभूत संरचना को नई मजबूती मिलेगी, न्यायिक कार्यों में गति आएगी तथा आम नागरिकों को बेहतर न्यायिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी.
छपरा सीवरेज नेटवर्क के लिए 76.48 करोड़ स्वीकृत
दूसरी ओर बिहार में अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत छपरा सीवरेज नेटवर्क परियोजना के लिए ₹76.48 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है. इस परियोजना के क्रियान्वयन से छपरा शहर में सीवरेज प्रबंधन की व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी, स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा तथा नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी.
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