बिहार में आरक्षण पर राहुल गांधी का बड़ा बयान, '50 प्रतिशत की सीमा टूटेगी', BJP का पलटवार

Bihar Politics: चुनावी वर्ष में राहुल गांधी ने बिहार के नालंदा में OBC/EBC सम्मेलन में आरक्षण पर 50% की सीमा को तोड़ने की बात कही. उन्होंने कर्नाटक और तेलंगाना का उदाहरण दिया.

राहुल गांधी, फाइल फोटो

Source : PTI

Bihar News: चुनावी वर्ष में राहुल गांधी एक बार फिर से बिहार दौरे पर हैं. नीतीश के गृह जिले नालंदा के राजगीर में उन्होंने अत्यंत पिछड़ा वर्ग सम्मेलन (संविधान सुरक्षा सम्मेलन) को संबोधित किया. चुनावी वर्ष में इस कार्यक्रम में उन्होंने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया. दरअसल बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी करीब 36 फीसदी है जो सबसे अधिक है. जिसे साधने की कोशिश में कांग्रेस है.

इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने आरक्षण पर कहा कि यह आइडिया कहां से आया कि आरक्षण केवल 50% होगा जबकि आपकी आबादी 90% है. ये सोच कहा से आयी की देश में सिर्फ 50 प्रतिशत आरक्षण हो सकता है. आपकी आबादी 90 फीसदी और दीवार बना रहे हैं कि 50 फीसदी आरक्षण हो सकता है.

'राहुल के बयान से गरमा गई है सियासत'
राहुल गांधी ने कहा कि जहां जहां हमारी सरकार है हम इस 50 फीसदी की दीवार को तोड़ेंगे. हमने कर्नाटक तेलंगाना में ऐसा किया है और जहां जहां हमारी सरकार बनेगी. हम इस दीवार को तोड़ देंगे. वह OBC EBC SC ST के बारे में बोल रहे थे. राहुल गांधी के बयान से सियासत गरमा गई है.

BJP ने किया पलटवार
बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि अगर राहुल गांधी आपको आपके सलाहकारों ने अगर रत्ती भर भी इतिहास की जानकारी दी है तो आपको पता होना चाहिए कि जिस पार्टी के आप युवराज है उसी पार्टी ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को सालों भर ठंडे बस्ते में दबाए रखा. अपनी सरकार रहते हुए आपने कभी भी OBC कमीशन को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया. आपको सिर्फ राजनीति करनी है. मुद्दे को मुद्दा बनाकर रखना है. जब आप की सरकार आती है तब आपको इस आबादी की कोई चिंता नहीं रहती है. तब आप सरकार चलाने में लग जाते हैं. तरह तरह के घोटाले सामने आते हैं.

'जिनको करना होता है वह मोदी की तरह काम करते हैं'
कुंतल कृष्ण ने राहुल गांधी को कहा कि जब विपक्ष में रहते हैं तो आपको आबादी और प्रतिशत की चिंता होने लगती है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ बयानवीर हैं. जिनको करना होता है वह मोदी की तरह काम करते हैं. मोदी की सरकार ने OBC कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया. मोदी की सरकार ने दलितों अति पिछड़ों एवं समाज में पीछे छूटे हुए लोगों को वह सम्मान दिया जिसके वो हकदार हैं.