पटना: सैटेलाइट टाउनशिप पर बवाल! मंत्री के सामने किसानों का हंगामा
पटना में सैटेलाइट टाउनशिप योजना को लेकर भू-स्वामियों ने मंत्री नीतीश मिश्रा के सामने हंगामा किया. किसानों ने कहा- जान दे देंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे.
बिहार सरकार की पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकास योजना को लेकर पटना में जमीन मालिकों का विरोध तेज हो गया है. शनिवार को नगर विकास विभाग की ओर से बुलाई गई बैठक में भू-स्वामियों ने मंत्री नीतीश मिश्रा के सामने जमकर हंगामा किया.
बैठक का उद्देश्य जमीन मालिकों और अन्य हितधारकों से योजना को लेकर सुझाव और आपत्तियां लेना था, लेकिन बैठक शुरू होते ही कई भू-स्वामी नाराज हो गए और उन्होंने जमीन देने से साफ इनकार कर दिया.
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"जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे"
बैठक में मौजूद कई किसानों ने सरकार की योजना का विरोध करते हुए कहा कि वे किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं देंगे. भू-स्वामियों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि यह नियम स्वीकार नहीं है कि उनकी 45 प्रतिशत जमीन ली जाए और बदले में उन्हें 55 प्रतिशत विकसित जमीन मिले. किसानों का कहना था कि जमीन उनकी रोजी-रोटी का आधार है और वे इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं.
मंत्री नीतीश मिश्रा ने दी सफाई
मंत्री नीतीश मिश्रा ने भू-स्वामियों को समझाने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि सरकार किसी की जमीन जबरदस्ती नहीं लेगी. मंत्री ने कहा कि बैठक का उद्देश्य लोगों की राय जानना था. उन्होंने कहा कि जो लोग जमीन नहीं देना चाहते हैं या जो गांव टाउनशिप योजना में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उन्हें योजना से बाहर रखा जाएगा.
सरकार ने रखा है 45-55 प्रतिशत का प्रारूप
नीतीश मिश्रा ने बताया कि सरकार की योजना के अनुसार भू-स्वामियों से 45 प्रतिशत जमीन ली जाएगी और बाकी 55 प्रतिशत जमीन को विकसित कर उन्हें वापस दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि अभी लोगों में गुस्सा है और सरकार उनकी बात समझने का प्रयास कर रही है. इसके लिए भू-स्वामियों से बातचीत का सिलसिला अगले दो महीने तक जारी रहेगा. मंत्री ने कहा कि अगर लोग अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो सरकार जबरन जमीन अधिग्रहण नहीं करेगी.
10 जिलों में बननी है सैटेलाइट टाउनशिप
बिहार सरकार ने राज्य के 10 जिलों में सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना बनाई है. हर जिले की टाउनशिप को अलग नाम दिया गया है. पटना में इस योजना को पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप नाम दिया गया है. इसके लिए भू-स्वामियों से बातचीत की प्रक्रिया शुरू की गई है. हालांकि पटना के अलावा अन्य जिलों में भी सैटेलाइट टाउनशिप योजना को लेकर जमीन मालिकों के विरोध की बात सामने आ रही है. सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती किसानों को सहमत करना है.
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