बिहार में राजस्व कर्मचारियों की खत्म होगी हड़ताल? सरकार मांगों पर करेगी विचार
Bihar News: राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने के आसार हैं. मंत्री विजय सिन्हा ने कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है, बशर्ते वे 31 मार्च तक परिमार्जन लक्ष्य पूरा करें.
बिहार में 11 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि कर्मचारियों की मांगों पर मुख्य सचिव और विभाग के प्रधान सचिव के साथ बैठक हुई है और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. वहीं हड़ताली राजस्व कर्मचारी संघ ने भी आपसी बैठक के बाद हड़ताल वापस लेने का संकेत दिया है.
मंत्री विजय सिन्हा ने कर्मचारियों से साफ कहा कि विभाग ने 31 मार्च तक परिमार्जन का जो लक्ष्य तय किया है उसे पहले पूरा करें. उन्होंने कहा कि अगर कर्मचारी इस लक्ष्य को समय पर पूरा करते हैं तो सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी. उन्होंने यह भी कहा कि हड़ताल से समाधान नहीं निकलता बल्कि समस्या और बढ़ती है, संवाद और विश्वास से ही समाधान निकलता है.
VIDEO | On Revenue Department strike, Bihar Deputy CM Vijay Kumar Sinha (@VijayKrSinhaBih) says, "I have heard to the chief secretary, he was saying that, about eight months back, they had a talk, they got in writing, which was not followed, I said we will look into the matter,… pic.twitter.com/VPTE4HK3aV
— Press Trust of India (@PTI_News) February 23, 2026
8 महीने पहले दिए लिखित आश्वासन का नहीं हुआ पालन
हड़ताल पर गए कर्मचारियों का कहना है कि 8 महीने पहले मुख्य सचिव और प्रधान सचिव के साथ वार्ता हुई थी और लिखित आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ. मंत्री ने कहा कि उन तमाम विषयों को सरकार देखेगी और जो उचित मांगें होंगी उन पर गंभीरता से विचार किया जाएगा.
क्या हैं कर्मचारियों की मांगें
बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा की प्रमुख मांगों में वेतन ग्रेड पे को 1900 से बढ़ाकर 2800 करना, नवनियुक्त कर्मियों को गृह जिले में पदस्थापन, लंबित सेवा संपुष्टि, एसीपी-एमएसीपी का लाभ, रिक्त पदों पर वरीयता के आधार पर पदोन्नति, लैपटॉप और इंटरनेट जैसे जरूरी संसाधन, अतिरिक्त कार्य का अतिरिक्त भुगतान, मुफ्त चिकित्सा सुविधा, पुरानी पेंशन योजना की बहाली और राजस्व कर्मचारी नियमावली 2025 को निरस्त करना शामिल है.
आम लोग हो रहे परेशान, खाली पड़े कार्यालय
हड़ताल के कारण पूरे राज्य में दाखिल-खारिज, जाति, निवास, आय प्रमाणपत्र, परिमार्जन प्लस और ई-मापी जैसे जरूरी राजस्व कार्य पूरी तरह प्रभावित हो गए हैं. अंचल कार्यालयों में कर्मचारियों के कक्ष खाली पड़े हैं और दूर-दराज के गांवों से जरूरी काम लेकर आए लोग घंटों इंतजार के बाद बिना काम कराए वापस लौट रहे हैं.
संघ ने दिया हड़ताल तोड़ने का संकेत
मंत्री विजय सिन्हा ने बताया कि राजस्व कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने कहा है कि वे आपस में बैठक कर हड़ताल वापस लेने को लेकर सरकार को सूचित करेंगे. मंत्री ने होली के बाद फिर से जनकल्याण सुनवाई पूरे बिहार में चलाने की भी बात कही है.
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