अधिकारियों ने भंग की सरकार की 'गोपनीयता'! मंत्रियों और अफसरों को लिखी चिट्ठी कर दी सार्वजनिक

गोपनीयता का पाठ पढ़ाने के चक्कर में मंत्रिमंडल सचिवालय के कर्मी खुद गोपनीयता रखना भूल गए. मंत्रियों और अधिकारियों को बैठक की गोपनीयता बनाए रखने के संबंध में लिखे गए पत्र को उन्होंने सार्वजनीक कर दिया.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

पटना: बिहार में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए रोजाना सरकार और उससे जुड़ी संस्था सख्ती बढ़ा रही है. कोरोना से बचाव को लेकर पाबंदियों को लागू किया जा रहा है. इसी क्रम में ये फैसला लिया गया है कि आने वाले दिनों में मंत्रिपरिषद की बैठक भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी. वर्चुअल माध्यम से मंत्री व विभागिय अधिकारी जुड़ेंगे और प्रस्तावों पर विचार विमर्श कर उसे स्वीकृति देंगे. चूंकि, मंत्रिपरिषद की बैठक को गोपनीय रखना होता है, ऐसे में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की जा रही बैठक में किसी तरह की सुरक्षा की कमी ना हो इस बाबत मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने मंत्रियों और संबंधित अधिकारियों को बैठक की गोपनीयता बनाए रखने के लिए पत्र लिखा.

खुद गोपनीयता रखना भूले

हालांकि, गोपनीयता का पाठ पढ़ाने के चक्कर में मंत्रिमंडल सचिवालय के कर्मी खुद गोपनीयता रखना भूल गए. मंत्रियों और संबंधित अधिकारियों को बैठक की गोपनीयता बनाए रखने के संबंध में लिखे गए पत्र को उन्होंने सार्वजनीक कर दिया. ऐसे में सरकार की खूब किरकिरी हो रही है. बता दें कि विभाग की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर मंत्रिपरिषद की बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संभावित है. इस आलोक में मंत्रिपरिषद की बैठक की गोपनीयता बनाए रखने के लिए मंत्री व अधिकारी कुछ बातों को सुनिश्चित करेंगे. 

इन बातों का रखना है ध्यान -

1. वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष में मंत्री/संबंधित विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह से निषिद्ध रखा जाए.

2. मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष में किसी भी तरह की वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी को पूरी तरह से प्रतिबंधित रखी जाए.

3. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से बैठक के लिए भेजी जाने वाली सामग्रियों को पूरी तरह से गोपनीय रखते हुए कार्यसूची या अन्य सामग्रियों की फोटोकॉपी पूरी तरह से प्रतिबंधित रखी जाए.

4. मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद कार्यसूची मुहरबंद कर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को वापस किया जाए.