बिहार: किसकी सरकार में मिलेगी ज्यादा फ्री बिजली और नौकरियां? पढ़ें NDA और महागठबंधन के घोषणापत्र की अहम बातें
NDA vs Mahagathbandhan Manifesto: NDA और महागठबंधन, दोनों के घोषणापत्र में रोजगार, महिलाओं और अति पिछड़ा वर्ग के लिए कई वादे किए हैं, जिनमें सरकारी नौकरी, सहायता राशि और मुफ्त बिजली शामिल हैं.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन दल NDA और विपक्षी महागठबंधन... दोनों के ही घोषणा पत्र रिलीज हो गए हैं. बिहार की जनता के लिए सत्ता और विपक्ष ने वादों की झड़ी लगा दी है. अब जनता यह जानना चाहती है कि दोनों दलों में से किसने वोटर्स से ज्यादा लुभावने वादे किए हैं.
NDA vs Mahagathbandhan: किसने की ज्यादा रोजगार की बात?
एनडीए के घोषणा पत्र में 1 करोड़ + सरकारी नौकरी और रोजगार देने का वादा किया गया है. कौशल जनगणना करके कौशल आधारित रोजगार देने और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के रूप में स्थापित करने का वादा किया गया है. ऑटो-टैक्सी-ई-रिक्शा चालकों को 4 लाख का जीवन बीमा देने का वादा किया गया है. गिग वर्कर्स, ऑटो-टैक्सी-ई-रिक्शा चालकों को कोलैटरल फ्री वाहन ऋण न्यूनतम ब्याज दर पर दिया जाएगा.
वहीं, महागठबंधन के घोषणा पत्र में घर परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है. दावा किया गया है कि सरकार बनने के बाद 20 महीने के अंदर युवाओं को नौकरियां मिलनी शुरू हो जाएंगी. इसके अलावा, मनरेगा में मौजूदा 255 रुपये दैनिक मज़दूरी को बढ़ाकर तुरंत 300 रुपये किया जाएगा. लेबर गणना करवाई जाएगी.
NDA vs Mahagathbandhan: महिलाओं के लिए ज्यादा फायदा कहां?
एनडीए के संकल्प पत्र में 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार' योजना से महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि देने और एक करोड़ महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने का वादा किया गया है.
महागठबंधन ने अपने मेनिफेस्टो में वादा किया है कि सभी जीविका CM (Community Mobilisers) दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा. उनका वेतन 30,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया जाएगा. माई-बहिन मान योजना के तहत महिलाओं को 1 दिसंबर से प्रति माह ₹2,500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी.
NDA vs Mahagathbandhan: अति पिछड़ा वर्ग के लिए किसने किए बड़े वादे?
एनडीए ने दावा किया है कि अतिपिछड़ा वर्ग के विभिन्न व्यावसायिक समूहों को 10 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी का गठन होगा, जो अतिपिछड़ा वर्ग की अलग-अलग जातियों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करेगी. उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को हर महीने 2,000 रुपये अनुसूचित जाति वर्ग का कल्याण, हर अनुमंडल में आवासीय विद्यालय व उद्यमियों के लिए विशेष वेंचर फंड स्थापित किए जाएंगे.
महागठबंधन के घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने हेतु, विधान मंडल पारित कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची मे शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा.
NDA vs Mahagathbandhan: फ्री बिजली के वादे में कौन आगे?
एनडीए ने 125 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है. वहीं, महागठबंधन ने दावा किया है कि हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी.
NDA vs Mahagathbandhan: बिहार में शिक्षा पर किसका ज्यादा फोकस?
एनडीए ने वादा किया है कि बिहार में केजी से पीजी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी. वर्ल्ड क्लास 'एजुकेशन सिटी' की स्थापना की जाएगी और 5000 करोड़ रुपये से प्रमुख जिला स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा.
दूसरी ओर, महागठबंधन का वादा है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए फॉर्म और परीक्षा शुल्क समाप्त किया जाएगा और परीक्षा केंद्र तक आने-जाने के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी. इसके अलावा, हर अनुमंडल में महिला कॉलेज की स्थापना की जाएगी.
NDA vs Mahagathbandhan: गरीब वर्ग को किस गठबंधन से ज्यादा फायदा?
एनडीए 'पंचामृत' गारंटी के तहत गरीबों को मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख तक मुफ्त इलाज, 50 लाख नए पक्के मकान और सामाजिक सुरक्षा पेंशन देगी.
महागठबंधन ने गरीब परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है. यह भी कांग्रेस का कई राज्यों में सफलतापूर्वक आजमाया हुआ दांव है. इसके अलावा, इस बार कक्षा 8-12वीं तक के सभी गरीब छात्रों को टैबलेट देने का भी वादा किया गया है.
NDA vs Mahagathbandhan: किसानों को कहां होगा ज्यादा फायदा?
एनडीए के घोषणा पत्र में कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की शुरुआत करके किसानों को प्रति वर्ष 3000, कुल 9000 रुपये का लाभ दिए जाने की बात कही गई है. एग्री-इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ का निवेश और पंचायत स्तर पर सभी प्रमुख फसलों (धान, गेहूं, दलहन, मक्का) की एमएसपी पर खरीद करेंगे. 5 मेगा फूड पार्क स्थापित करेंगे, कृषि निर्यात दोगुना करेंगे, 2030 तक दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करेंगे.
महागठबंधन के मेनिफेस्टो में फसल बीमा योजना के साथ किसान बीमा योजना के साथ किसान बीमा योजना लागू करने का वादा किया है. वादा मखाना प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने का भी किया गया है.
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