Bihar Politics: मुकेश सहनी ने दिखाए बगावती तेवर! नीतीश सरकार को दी 'चेतावनी', कहा- ये काम करिए, नहीं तो...

मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि राज्य सरकार के पास पावर है, ऐसे में वो अति पिछड़ा के आरक्षण का कोटा बढ़ाए, नहीं तो पहले हम अतिपिछड़ा को मजबूत करेंगे और फिर अपने दम पर सरकार बनाएंगे.

गाड़ी को रवाना करते मंत्री मुकेश सहनी

पटना: जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि के अवसर पर गुरुवार को वीआईपी (VIP) सुप्रीमो मुकेश सहनी (Mukesh Sahni) ने कर्पूरी संकल्प महाअभियान की शुरुआत की. इस अभियान के तहत अति पिछड़ा समाज का आरक्षण 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 33 प्रतिशत करने का मांग है. इस मांग के समर्थन में 50 लाख समर्थन पत्र इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया है. इस अवसर पर मंत्री मुकेश सहनी ने अति पिछड़ा समाज के लिए एक खुला पत्र भी लिखा है.

अतिपिछड़ी जातियों को नुकसान हुआ

पत्र में उन्होंने लिखा है, “बिहार राज्य सामाजिक न्याय के मामले में देश में अग्रणी रहा है. जननायक कर्पूरी ठाकुर ने साल 1978 में ही पिछड़ों और अति पिछड़ों के हित में आरक्षण लागू किया. उसके बाद कई जातियों को समय-समय पर BC-1 यानी अतिपिछड़ा वर्ग में जोड़ा गया, लेकिन अति पिछड़ों का आरक्षण कोटा नहीं बढ़ाया गया. इससे पुराने अतिपिछड़ी जातियों को नुकसान हुआ." 

उन्होंने कहा, "बिहार में अति पिछड़ा समाज की जनसंख्या 35 प्रतिशत से अधिक है, लेकिन आरक्षण सिर्फ 18 प्रतिशत ही मिलता है. हमारी मांग है कि आरक्षण को बढ़ाकर 33 प्रतिशत कर देना चाहिए. साथ ही समाज के हर वर्ग तक लाभ सुनिश्चित करने के लिए इस आरक्षण में भी अंदरूनी बंटवारा करना आज की समय की मांग है. बिहार सरकार को  तमिलनाडु एवं छत्तीसगढ़ में लागू 69 प्रतिशत आरक्षण के तर्ज पर बिहार में भी आरक्षण बढ़ाना चाहिए." 

पांच अधिकार रथ किया रवाना

बता दें कि कर्पूरी संकल्प महाअभियान के तहत पांच अधिकार रथ को मुकेश सहनी द्वारा रवाना किया गया. यह रथ बिहार के गांव-गांव में पहुंचकर अति पिछड़ा वर्ग में जागरूकता लाने और आरक्षण बढ़ाने के लिए समर्थन पत्र लेने का काम करेगा. महाअभियान के बारे में बताते हुए मुकेश सहनी ने कहा ति अधिकार रथ के अलावा पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर समर्थन पत्र एकत्रित करेंगे. साथ ही डिजिटल और मिस कॉल के माध्यम से भी जनता अभियान को समर्थन दे पाएगी. 

इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास पावर है, ऐसे में वो अति पिछड़ा के आरक्षण का कोटा बढ़ाएं, नहीं तो पहले हम अतिपिछड़ा को मजबूत करेंगे और फिर अपने दम पर सरकार बनाएंगे. वहीं, केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर 2024 के चुनाव में 40 सीटों पर विजय पाना है तो अति पिछड़ा के आरक्षण का कोटा बढ़ाएं नहीं तो आगामी लोकसभा का चुनाव अति पिछड़ा समाज के लोग सहयोग नहीं करेंगे.