मंत्री संतोष कुमार ने PM मोदी से की मुलाकात, निजी क्षेत्र में आरक्षण समेत कई मुद्दों पर की बातचीत
हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी भी लगातार इन मुद्दों को उठाते रहे हैं. बिहार विधानसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी का यही एजेंडा था. जनता के बीच जाकर उन्होंने इन मुद्दों को रखा था.
पटना: बिहार सरकार में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) के कोटा से मंत्री संतोष कुमार ने बुधवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. हम (सेक्युलर) के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव संतोष कुमार ने प्रधानमंत्री से मुलाकात में निजी क्षेत्रों में आरक्षण के लिए प्रावधान और दलित वंचित व पिछड़ों के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की. पार्टी की ओर से मिली जानकारी अनुसार सभी मुद्दों पर प्रधानमंत्री का भी बहुत ही सकारात्मक विचार रहा है.
मंत्री संतोष कुमार ने प्रधानमंत्री से मिलकर उनको एक पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने दलित और पिछड़ों के लिए कुल 10 मांग किए. मंत्री की ओर से किए गए मांग इस प्रकार हैं -
1. उच्च न्यायपालिका में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाए.
2. निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाए.
3. पर्वत पुरुष स्व० दशरथ मांझी को भारत रत्न का सम्मान प्रदान किया जाए.
4. पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाए.
5. उत्तर पूर्वी राज्यों की तरह बिहार में प्रवेशिकोत्तर अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि में केन्द्र राज्य अनुपात 90:10 किया जाए.
6. जवाहर नवोदय विद्यालय एवं केंद्रीय विद्यालय के समान केन्द्रीय सहायता से अनुसूचित जाति/जनजाति बालकों/बालिकाओं के आधुनिक आवासीय विद्यालयों की स्थापना का प्रावधान किया जाए.
7. अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए विशेष केंद्रीय सहायता का प्रावधान किया जाए.
8. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के बेरोजगार युवाओं के कौशल विकास एवं उद्यमिता ऋण के लिए विशेष केंद्रीय सहायता दी जाए.
9. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्तियों पर अत्याचार को रोकने के लिए प्रभावी केन्द्रीय प्रावधान बनाया जाए और अत्याचार पीड़ितों को शत प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान दी जाए.
10. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 व संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए.
बता दें कि हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी भी लगातार इन मुद्दों को उठाते रहे हैं. बिहार विधानसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी का यही एजेंडा था. जनता के बीच जाकर उन्होंने इन मुद्दों को रखा था और ये विश्वास दिलाया था कि सत्ता में आने के बाद वो इन मुद्दों पर काम करेंगे. अब जब वे सत्ता में आ गए हैं तो वो अपना वादा निभाने की कवायद में जुट गए हैं.
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