JDU Reaction: 'उन्होंने आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी....', CM केजरीवाल की गिरफ्तारी पर केसी त्यागी का आया रिएक्शन

KC Tyagi Statement: सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि ईडी के समन की संख्या को खारिज कर दिया, वह अच्छी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था.

जेडीयू नेता केसी त्यागी, फाइल फोटो

Source : वीडियो ग्रैब

Arvind Kejriwal Arrested: ईडी की टीम ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की है. इस पर जमकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं. सरकार विपक्ष के निशाने पर आ  गई है. वहीं, इसको लेकर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने शुक्रवार को कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं और उन्होंने आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में काम किया है. जिस तरह से उन्होंने उन्हें भेजे गए ईडी के समन की संख्या को खारिज कर दिया, वह अच्छी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था.

'चाहे वह जेल के अंदर हों या जेल के बाहर'

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि उनका जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित है, चाहे वह जेल के अंदर हों या जेल के बाहर. प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में केजरीवाल को राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया और उनकी 10 दिन की हिरासत का अनुरोध किया.

ईडी की टीम ने की है गिरफ्तारी

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में बृहस्पतिवार रात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें यहां अपने कार्यालय ले गई. दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को एजेंसी की किसी दंडात्मक कार्रवाई से राहत देने से इनकार करने के कुछ ही घंटों बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया. पद पर रहने के दौरान किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का यह पहला मामला है.

ईडी ने लगाया है यह आरोप

यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति तैयार करने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार एवं धन शोधन से संबद्ध है. हालांकि, बाद में यह नीति रद्द कर दी गई. 'आप' नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह मामले में न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी के आरोपपत्र में केजरीवाल के नाम का उल्लेख कई बार किया गया है. एजेंसी का आरोप है कि आरोपी आबकारी नीति बनाने के लिए केजरीवाल के संपर्क में थे. यह नीति बनाने और इसे लागू करने के लिए 'आप' पर रिश्वत लेने का आरोप है.