Bihar: ललन सिंह बोले- 'बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे'
Bihar Politics: बिहार में इन दिनों विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर राजनीति छिड़ी हुई है. इस संबंध में जेडीयू चीफ ललन सिंह का बयान भी आया है. उन्होंने कहा कि विशेष दर्जा बिहार की जरूरत है.
Patna News: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) के लेटर पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह (Lalan Singh) की प्रतिक्रिया आई है. ललन सिंह ने कहा कि लेटर लिखने से क्या होगा? बिहार में सभी धर्मों का सम्मान है,यहां ये सब नहीं चलेगा. विशेष राज्य के दर्जा को लेकर सुशील मोदी (Sushil Modi) के ट्वीट पर ललन सिंह ने कहा कि मरा हुआ घोड़ा किसको कह रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा बिहार की आवश्यकता है और जब आवश्यकता है तो वह मरा हुआ घोड़ा हो गया. अगर वह ऐसा बोल रहे हैं तो बिहार के प्रति उनका नजरिया कैसा है वही दर्शाता है.
ललन सिंह ने कहा, ''बिहार में खनिज और खदान नहीं हैं तो उद्योग स्थापित हो नहीं सकता. ललन सिंह ने कहा, ''वो बार-बार पैकेज की बात करते हैं, आखिर कौन सा पैकेज उन्होंने दिया है, केंद्र सरकार प्रयास करती है कि जो बिहार सरकार की योजना है उसमें कुछ योगदान दे दें और उसे अपनी योजना साबित कर दें.'' ललन सिंह ने आगे कहा कि ''रघुराम राजन कमेटी किसने बनाई थी, केंद्र की सरकार ने बनाई थी, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बिहार के पिछड़ेपन की चर्चा की है और अन्य राज्य की भी चर्चा की है तो उन राज्यों को भी मिलना चाहिए. अगर कोई राज्य पिछड़ा है और उसे विकसित राज्य के बराबरी में नहीं ला जाएगा तो कैसे विकसित भारत बनेगा.''
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विशेष दर्जे के लिए करेंगे आंदोलन- ललन सिंह
ललन सिंह ने कहा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे. पीएम मोदी पर तंज कसते हुए ललन सिंह ने कहा कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण का कौन सा काम किया है जो नीतीश कुमार को महिला सशक्तिकरण सिखा रहे हैं, बिहार पहला ऐसा राज्य था जिसने महिलाओं को पंचायती राज में और नगर निकाय में आरक्षण दिया, बिहार पहला राज्य था जिसने बिहार पुलिस में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया.
केंद्र से महिला सशक्तिकरण सीखने की जरूरत नहीं- ललन सिंह
जेडीयू अध्यक्ष ने कहा कि बिहार पहला ऐसा राज्य है जिसे 35% महिलाओं को सभी राज्य की सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया, बिहार पहला ऐसा राज्य है जहां एक करोड़ 30 लाख ग्रामीण महिलाओं को जीविका के माध्यम से जोड़कर उनके उत्थान का काम किया. केंद्र की सरकार से और नरेंद्र मोदी से महिला सशक्तिकरण सीखने की आवश्यकता नहीं है वो ये बताए कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को जो आरक्षण दिए वह कब लागू होगा.
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