Nitish Cabinet Meeting: नीतीश कैबिनेट की बैठक में 14 एजेंडों पर लगी मुहर, पढ़ें- नए साल में होंगे कौन-कौन से बदलाव

नए साल में बिहार को नया मुख्य सचिव मिलेगा क्योंकि मौजूदा मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण के कार्यकाल में वृद्धि को स्वीकृति नहीं दी गई है. त्रिपुरारी शरण 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में साल 2021 की आखिरी कैबिनेट बैठक मंगलवार को संपन्न हुई. मंत्रियों की मौजूदगी में कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी है. वहीं, मुख्य सचिव के कार्यकाल में वृद्धि संबंधित एक अन्य एजेंडे पर भी मुहर लगी है. कैबिनेट बैठक के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि नए साल में बिहार को नया मुख्य सचिव मिलेगा क्योंकि मौजूदा मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण के कार्यकाल में वृद्धि को स्वीकृति नहीं दी गई है. त्रिपुरारी शरण 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. इससे पहले दो बार उनका सेवा विस्तार हो चुका है. 

इसके अतिरिक्त जिन महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है वो इस प्रकार है - 

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने नेचर सफारी, राजगीर के स्थायी और सुचारू संचालन के लिए विभिन्न कोटि के कुल 38 (अड़तीस) पदों के सृजन की स्वीकृति और विभिन्न कोटि के कुल 35 वाहनों के क्रय की स्वीकृति दी है. वहीं, विभाग ने ईको पर्यटन के विकास के निमित्त ईको पर्यटन संभाग की स्थापना और इस संभाग के लिए विभिन्न कोटि के कुल 224 (दो सौ चौबीस) पदों के सृजन की स्वीकृति दी है. इसके अतिरिक्त विभाग ने राजगीर जू सफारी के स्थायी और सुचारू संचालन के लिए विभिन्न कोटि के कुल 29 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी है. 

- शिक्षा विभाग के तहत राज्य सरकार द्वारा स्थापित व संचालित राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना और शैक्षणिक व्यवस्था संबंधित विश्वविद्यालयों को हस्तांतरित करते हुए इन महाविद्यालयों को संबंधित विश्वविद्यालयों की अंगीभूत इकाई के रूप में मान्यता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है. 

- श्रम संसाधन विभाग के तहत सात निश्चय-2 (2020-2025) के अन्तर्गत "युवा शक्ति बिहार की प्रगति" के तहत संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राज्य के प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को उच्च स्तरीय रूप में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है. इसके लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ MoA किया जाना है. MoA के अनुसार दो चरणों में सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में मशीनों का क्रय और अधिष्ठापन किया जाना है.ऐसे में इस योजना के तहत आने वाली लागत की राशि स्वीकृत दी गई है.