हत्या पर राजनीति! BJP ने कहा- बिहारियों के खून का बदला लेंगे सुरक्षाबल, पत्थरबाज की भूमिका में तेजस्वी यादव

बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि तेजस्वी यादव 370 और 35ए के खिलाफ बोल रहे हैं. इतना ही नहीं बल्कि कश्मीर में शांति बहाली के लिए जो हो रहा वो उसके खिलाफ बोल रहे हैं.

निखिल आनंद और तेजस्वी यादव

पटनाः जम्मू कश्मीर में बिहारवासियों की हो रही हत्याओं को लेकर राजनीति शुरू हो गई है. सोमवार को बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद (Nikhil Anand) ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बिहार के जो मेहनतकश बेटे हैं उनकी लगातार आतंकवादियों द्वारा हत्या की जा रही है. इससे स्पष्ट है कि जो बिहार का मेहनती कौम है वह कहीं भी जाकर अपने वजूद के लिए उद्योग धंधे कर कहीं भी अपना जीवन यापन कर सकता है. इतना ही नहीं बल्कि वहां की अर्थव्यवस्था में भी अपना बखूबी सहयोग कर सकता है. इससे आतंकवादी ही घबराए हुए हैं. उन्होंने कहा कि देश के सुरक्षाबल बिहारी भाइयों के खून का बदला लेंगे.

निखिल आनंद ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) की ओर से दिए गए बयानों को लेकर कहा कि तेजस्वी यादव बिहार में राजनीतिक पत्थरबाज की भूमिका निभा रहे हैं. वे 370 और 35ए के खिलाफ बोल रहे हैं. केंद्र की सरकार और सुरक्षा बल की जो कार्रवाई है कश्मीर में शांति बहाली के लिए वो उसके खिलाफ बोल रहे हैं. ऐसे में जाहिर है कि इनकी घटिया मानसिकता, घटिया सोच झलक रही है. ऐसा बयान देकर तुष्टीकरण की राजनीति का संदेश देना चाहते हैं वह दुर्भाग्यपूर्ण है.

तेजस्वी ने क्या दिया था बयान?

तेजस्वी यादव ने रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीधा जिम्मेदार ठहराया था. तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार की सरकार ने 16 साल से किए जा रहे 'सुशासन' के दावों के अनुरूप सचमुच रोजगार सृजन पर गंभीरता से कुछ भी किया होता तो करोड़ों बिहारवासियों को हरवर्ष पलायन के लिए विवश नहीं होना पड़ता. सरकार ने तो खूब दावा किया था कि धारा 370 हटने से आतंकवाद का घाटी से अंत हो जाएगा.

तेजस्वी यादव ने कहा कि खूब उछल कूदकर नीतीश कुमार की पार्टी ने बिना सोचे समझे लिए गए इस कदम का देश के लिए ऐतिहासिक दिन बताकर समर्थन किया था. जब सब कुछ इतना सामान्य हो चुका था तो क्यों आपकी सरकार में बैठे लोग दबी जुबान जम्मू कश्मीर जाकर रोजगार तलाशने के लिए श्रमिकों की ही आलोचना कर रहे हैं? इस दौरान तेजस्वी ने पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और एक करोड़ मुआवजा देने की मांग की थी.