SC-ST पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज हुए पप्पू यादव, कहा- केंद्र सरकार तत्काल इस पर अध्यादेश लाए

Pappu Yadav: पप्पू यादव ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग कर दी है. उन्होंने कहा कि एससी एसटी पर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए. आरक्षण पर फैसले की समीक्षा की जानी चाहिए.

सांसद पप्पू यादव

Source : PTI

Pappu Yadav On Supreme Court order: पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव एससी एसटी वर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नाखुश हैं. सुप्रीम कोर्ट के एससी-एसटी पर दिए गए फैसले पर कहा कि पहले ही ओबीसी को बर्बाद किया जा चुका है. सदन में तत्काल इस पर केंद्र सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए. उन्होंने कहा कि आरक्षण पर फैसले की समीक्षा की जानी चाहिए. इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए. इस पर सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता है.  

जान से मारने की धमकी पर क्या बोले?

वहीं जान से मारने की मिली धमकी पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता है कि धमकी किसने दी है, लेकिन मैं किसी से डरता नहीं हूं. मैं मेडिकल माफिया के खिलाफ लड़ रहा हूं. मैं एजुकेशन माफिया के खिलाफ लड़ रहा हूं. मुझे सुरक्षा मिले नहीं मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. यह राज्य सरकार का काम है.

VIDEO | "The judgment on reservation needs to be reviewed. This needs to be discussed in the Parliament. There's a requirement of all-party meeting on this," says Purnea MP Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) on Supreme Court's judgment allowing sub-classification in SC and ST… pic.twitter.com/pAk3HF6ktV

— Press Trust of India (@PTI_News) August 3, 2024

पप्पू यादव ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि आज हमें जो जानकारी मिल रही है, बिहार के डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी को क्यों हटाया जा रहा है. इसका सीधा मतलब है उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है. उन्हें काम करने की फ्रीडम नहीं मिल रही है. इसका मतलब है सरकार के शासन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है. 

राहुल गांधी के समर्थन में कही ये बात

राहुल गांधी के यह कहने पर कि हमारे यहां ईडी की छापेमारी हो सकती है, इस पर कहा कि उनको डर हीं लगता है. शहीदों का परिवार हैं ये लोग मरने से नहीं डरते. लेकिन जिस तरीके से देश में एजेंसी काम कर रही है निश्चित तौर पर उसका सवाल उठता है. पप्पू यादव ने एजुकेशन माफिया पर भी बयान दिया है और कहा कि सबसे पहले एजुकेशन माफिया पर तत्काल रोक लगनी चाहिए. एक अध्यादेश सरकार को लाना चाहिए और एजुकेशन माफिया पर रोक लगाना चाहिए.