Bihar Politics: लालू-राबड़ी का एक घर छूट रहा, दूसरे पर सियासत शुरू, बीजेपी ने पूछा- 'क्या स्कैम की जमीन है?'
Bihar की मुख्यमंत्री रहीं राबड़ी देवी का एक आवास छूट रहा है तो वहीं दूसरे पर अब सियासत शुरू हो गई है. बीजेपी ने दावा किया है कि यह महुआ बाग में जिस जमीन पर घर बन रहा है वो स्कैम में हासिल किया गया है.

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी का सरकारी आवास छूट रहा है. इस बीच उनका एक आवास राजधानी पटना स्थित महुआबाग में बन रहा है. इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि महुआ बाग वाला घर जिस जमीन पर बन रहा है वो घोटाले में हासिल की गई है.
BJP राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि लालू के कौटिल्य नगर, महुआबाग में बन रहे आलीशान बंगले की जमीन की जांच हो.
उन्होंने कहा कि राजद वाले, लालू परिवार सुबह से रात तक गरीब गुरबों की बात करते हैं लेकिन लालू परिवार जमीन पर जमीन ले रहा है. बंगले पर बगलें बना रहा है. जमीनें किसकी हैं? लालू परिवार के पास कैसे आया? क्या लैंड फॉर जॉब स्कैम की जमीन है? इसकी जांच होनी चाहिए. बिहार की जनता को यह जानने का हक है. अगर दस्तावेज है जमीनों का तो उसको लालू परिवार सार्वजनिक करें.
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उन्होंने कहा कि 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास लालू परिवार ने खाली नहीं किया जबकि उनको39 हार्डिंग रोड आवास आवंटित हुआ क्योंकि राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं. नियम कानून से ऊपर यह लोग नहीं है. जल्द खाली करें.
इससे पहले 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने को लेकर जदयू ने सवाल उठाए थे. जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने इसे लेकर भवन निर्माण विभाग के मंत्री को एक पत्र भी लिखा, जिसमें कई सवाल पूछे गए हैं और कई आशंकाओं को लेकर आगाह किया है.
जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पत्र में कहा कि मीडिया स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त सरकारी आवास को राबड़ी देवी एवं उनके परिवार की अनुपस्थिति में खाली किया जा रहा है. मीडिया में यह भी प्रकाशित, प्रसारित हुआ है कि रात्रि के समय पिकअप वैन के माध्यम से उक्त आवास परिसर से गमले एवं पौधे बाहर ले जाए गए हैं. ऐसे में विभाग यह साफ करे कि आवास परिसर में लगे गमले एवं पौधे उद्यान विभाग की संपत्ति हैं अथवा निजी.
RJD की भी आई प्रतिक्रिया
RJD नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि 'लालू परिवार फोबिया' से JDU और BJP ग्रसित हैं. चुनाव से पहले किए गए वादों को सरकार पूरा नहीं कर पा रही है. इसलिए अब जमीन की जांच की मांग उठाई जा रही है, ताकि मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके.
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Source: IOCL
























