Bihar Panchayat Chunav: चुनाव में किसी तरह की ‘गड़बड़ी’ नहीं की जाएगी बर्दाश्त,  मंत्री सम्राट चौधरी ने कही ये बात

मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अध्यादेश की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, हम पूरे देश और बिहार के लोगों को ये बताना चाहते हैं, “ चुनाव होगी और हम समय पर चुनाव कराएंगे. जल्द ही इसपर निर्णय होगा.

पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी

पटना: बिहार में इसी साल पंचायत चुनाव होना है. चुनाव को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है. राज्य निर्वाचन आयोग आने वाले कुछ दिनों में दस चरण में होने वाले चुनाव की तारीखों का एलान कर सकती है. इधर, पंचायती राज मंत्री ने दावा किया है कि चुनाव तय समय पर होंगे और चुनाव के दौरान वो “लोकतंत्र की हत्या” नहीं होने देंगे. बता दें कि सोमवार को मंत्री सम्राट चौधरी ने एबीपी न्यूज से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा, “ पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की मनसा स्पष्ट है. हम चुनाव तुरंत कराना चाहते हैं और उसके लिए पूरा मानक भी तय कर दिया गया है.”

राज्य निर्वाचन आयोग को करना है चुनाव की तारीखों का एलान

पंचायती राज मंत्री ने कहा, “ विधानसभा या लोकसभा चुनाव में जो मानक होते हैं, जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो सारी प्रक्रिया अपना कर एक लाख चौदह हजार वार्डों में जो बूथ बने हैं, वहां चुनाव संपन्न कराए जाएंगे. सारी प्रक्रिया पूरी है और हम तैयार भी हैं, अब राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव की तारीखों का एलान करना है. चुनाव की तारीखों के एलान के तुरंत बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.”

चुनाव में ईवीएम की उपलब्धता को लेकर जारी खिंचतान के संबंध में मंत्री ने कहा, “ हमने स्पष्ट रूप से कहा कि ये राज्य निर्वाचन आयोग को तय करना है. लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि भारतिय निर्वाचन आयोग हमें प्रयाप्त मोड्यूम-2 ईवीएम दे दे, क्योंकि हमें सात लाख से अधिक ईवीएम मशीनों की जरूरत होगी. ईवीएम मोड्यूम -3 से दो राज्यों छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पहले ही चुनाव हो चुके हैं. ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने यही आग्रह किया था कि यदि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग हमें 7 लाख मोड्यूम-2 ईवीएम उपलब्ध करा देती है, तो राज्य निर्वाचन आयोग तुरंत चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू करा देगी.”

क्या है मोड्यूम-2 के ईवीएम की मांग की वजह?

मोड्यूम-2 के ईवीएम की मांग के कारणों को स्पष्ट करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि मोड्यूम-3 के ईवीएम से पहले ही दो राज्यों में चुनाव हो चुके हैं. ऐसे में लगातार एक ही ईवीएम के इस्तेमाल से उसमें टेक्निकल इश्यू आ सकते हैं और इसे लेकर इलेक्शन कमीशन से बातचीत चल रही है. लेकिन हमारी ओर से सारी तैयारी कर ली गई है, चुनाव के लिए राशि भी उपलब्ध करा दी गई है. अब राज्य निर्वाचन आयोग को निर्णय करना है. हमने आग्रह भी किया है कि जल्द से जल्द तारीख तय करें क्योंकि कार्यकाल खत्म होने में मात्र दो महीने ही बचे हैं. इसलिए प्रोसेस की जल्द से जल्द शुरुआत की जानी चाहिए.

उन्होंने कहा कि अध्यादेश की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, हम पूरे देश और बिहार के लोगों को ये बताना चाहते हैं, “ चुनाव होगी और हम समय पर चुनाव कराएंगे. जल्द ही इसपर निर्णय होगा और चुनाव कराकर तीसरे लोकतंत्र पूरी व्यवस्था खड़ी होगी.”