बिहार MLC चुनाव: मतगणना से पहले RJD को गड़बड़ी की आशंका, EC से बड़ी मांग

बिहार MLC चुनाव की मतगणना से पहले RJD ने मतपत्रों की सुरक्षा, एकसमान नियम और CCTV रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग की. आठ सीटों के नतीजे 27 अक्टूबर को आने हैं.

(तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, फाइल फोटो)

Source : PTI

बिहार में विधान परिषद की आठ सीटों पर हुए चुनाव की मतगणना से पहले राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने चुनाव आयोग से सख्त दिशानिर्देश जारी करने की मांग की है. आज (सोमवार) पार्टी ने बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र सौंपा. इसमें मतगणना को निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी बनाने की मांग की गई है. पार्टी ने मतपत्रों की वैधता तय करने के लिए एकसमान नियम अपनाने और किसी भी तरह की छेड़छाड़ रोकने पर जोर दिया है. मतगणना मंगलवार (27 अक्टूबर) को होनी है.

बिहार विधान परिषद की चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान हुआ था. इन सीटों पर कुल 150 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. मतदान के दौरान शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में 82.85 प्रतिशत और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में 53.42 प्रतिशत वोट पड़े थे. अब सभी की नजरें कल मंगलवार को होने वाली मतगणना पर हैं.

मतपत्रों पर अनधिकृत निशान रोकने की मांग

आरजेडी के प्रदेश महासचिव और मुख्यालय प्रभारी मुकुंद सिंह ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखा है. इस पर विधायक भाई वीरेंद्र समेत पार्टी के कई नेताओं के हस्ताक्षर हैं. बाद में आरजेडी के प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय पहुंचकर पत्र सौंपा. पार्टी ने मांग की कि मतपत्रों पर अतिरिक्त निशान, हस्ताक्षर, सही या क्रॉस जैसे चिह्न लगाने पर रोक रहे, जब तक चुनाव नियम इसकी स्पष्ट अनुमति न दें.

बैंगनी पेन के इस्तेमाल पर भी उठाया मुद्दा

आरजेडी ने मतपत्रों पर वरीयता दर्ज करने के लिए इस्तेमाल होने वाले बैंगनी रंग के पेन तक पहुंच सीमित करने की मांग की. पार्टी का कहना है कि इससे मतपत्रों में संभावित छेड़छाड़ रोकने में मदद मिलेगी. आरजेडी ने संदेहास्पद मतों की उचित जांच और मतपत्रों की मूल स्थिति सुरक्षित रखने पर भी जोर दिया.

CCTV फुटेज और आपत्तियों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग

आरजेडी ने पत्र में 2024 के चंडीगढ़ महापौर चुनाव से जुड़े मामले का जिक्र किया. पार्टी ने मतगणना के दौरान सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की मांग की. साथ ही, चुनाव अभिकर्ताओं की आपत्तियों का लिखित रिकॉर्ड रखने और परिणाम घोषित करने से पहले मतगणना के रिकॉर्ड का मिलान करने को कहा. आरजेडी ने निर्वाचन आयोग से पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का आग्रह किया है.