Kartik Singh Resigns: कार्तिक सिंह ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा, सीएम नीतीश कुमार ने बदल दिया था विभाग
बिहार सरकार में मंत्री कार्तिक सिंह (Kartik Singh) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है.
Kartik Singh News: विवादों में घिरे बिहार के गन्ना मंत्री कार्तिक सिंह (Kartik Singh) ने गन्ना उद्योग मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और राज्यपाल फागू चौहान को अपनी अनुशंसा भेजी है. अब कार्तिक कुमार बिहार कैबिनेट के सदस्य नहीं रहे. गन्ना उद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता को दिया गया है. इससे पहले कार्तिक कुमार का विभाग बदल दिया गया था. कानून मंत्रालय की जगह उन्हें गन्ना मंत्रालय दिया गया था.
बता दें कि बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने कानून मंत्री कार्तिक सिंह का बुधवार को विभाग बदल दिया. अपहरण के एक मामले में कथित संलिप्तता के बावजूद कुमार को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की विपक्ष ने भारी आलोचना की थी. बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सलाह पर राज्यपाल सचिवालय द्वारा 30 अगस्त के एक आदेश के आलोक में उनको विधि विभाग के स्थान पर गन्ना उद्योग विभाग आवंटित किया गया.
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कार्तिक सिंह ने 16 अगस्त को नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नवगठित महागठबंधन सरकार में आरजेडी के कोटे से मंत्री के रूप में शपथ ली थी. बीजेपी ने 2014 के अपहरण के एक मामले में कार्तिक के नामजद होने के बावजूद उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर सवाल खडा करते हुए उन्हें मंत्री पद से हटाए जाने की मांग की थी.
कार्तिक सिंह पर लगाए गए आरोपों के बारे में 17 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि उन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है. बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 18 अगस्त को कहा था, ‘‘वारंट के बाद अदालत ने गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है. उनको अभी तक अदालत ने दोषी नहीं ठहराया है. हम अदालत के निर्देशों का पालन करेंगे.
कार्तिक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लंबित होने के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने सुशील के बारे में कहा था, ‘‘ यह सब गलत है.’’ बिहार में नवगठित महागठबंधन सरकार का बाहर से समर्थन कर रही भाकपा माले ने 17 अगस्त को कहा था कि कानून मंत्री को बनाए रखने से सरकार की छवि खराब होगी. मौजूदा महागठबंधन में सात दल जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, भाकपा माले, भाकपा, सीपीएम और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा शामिल हैं.
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