Bihar Land Survey: जमीन सर्वे में कैथी लिपि को लेकर आ रही थी दिक्कत, अब नीतीश सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम
Bihar Land Survey 2024: मंत्री दिलीप जायसवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिया कि सर्वे के काम में तेजी लाई जाए. पढ़िए जमीन सर्वे को लेकर क्या कुछ अपडेट है.
Bihar Jamin Survey: बिहार में 20 अगस्त से जमीन सर्वे का काम हो रहा है. करीब दो महीने होने को हैं. भूमि सर्वेक्षण के दौरान कई तरह की समस्याएं भी आ रही हैं जिनमें से एक कैथी लिपि भी है. अब कैथी लिपि (Kaithi Lipi) को लेकर हो रही समस्या से निजात पाने के लिए नीतीश सरकार (Nitish Government) ने बड़ा कदम उठाया है. मंगलवार (15 अक्टूबर) को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल (Dilip Jaiswal) ने बैठक की है. इसमें बड़ी जानकारी दी है.
कैथी लिपि समझने के लिए दी जाएगी किताब
दरअसल कई जिलों में सर्वे के काम में तेजी नहीं आ रही है इसकी बड़ी वजह कैथी लिपि मानी जा रही है. जो पुराने खतियान हैं उसको पढ़ने-समझने में दिक्कत आ रही है, लेकिन अब यह समस्या दूर हो जाएगी. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कैथी पढ़ने वाले विशेषज्ञों की मदद ली है. ये विशेषज्ञ जिलों में जाकर सर्वे कर्मियों को कैथी लिपि का प्रशिक्षण दे रहे हैं. इसकी शुरुआत सबसे पहले उन जिलों से की गई है जहां पुराने खतियान के आधार पर राजस्व संबंधी सारे कार्य होते हैं. अब विभाग ने निर्णय लिया है कि इस लिपि को समझने के लिए सर्वे कर्मियों को एक किताब दी जाएगी.
ये पुस्तिका अमीन, कानूनगो, शिविर प्रभारी के अतिरिक्त राजस्व कर्मचारियों, राजस्व अधिकारियों, अंचल अधिकारियों, भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं एवं अपर समाहर्ताओं के बीच बांटी जाएगी. साथ ही इसे सर्वे निदेशालय की वेबसाइट और विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपलोड किया जाएगा. साथ ही अखबारों में पूरे एक पेज का विज्ञापन भी दिया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को कैथी में लिखे अपने दस्तावेजों को समझने में सहूलियत हो सके.
सर्वे के काम को तेजी लाने का दिया निर्देश
मंत्री दिलीप जायसवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिया कि सर्वे के काम में तेजी लाई जाए. सर्वे में जिन-जिन बिंदुओं पर समस्या आ रही है उसको लेकर बैठक में चर्चा की गई है. विभाग का सर्वर धीमा होने के चलते लोगों को हो रही परेशानी पर भी चर्चा हुई. विभाग के सचिव जय सिंह ने बताया कि इस संबंध में बेल्ट्रॉन एवं स्टेट डाटा सेंटर से बात हो गई. इसी माह में इस समस्या का समाधान हो जाएगा.
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