Bihar: लैंड फॉर जॉब मामले में बड़ा अपडेट, लालू-तेजस्वी यादव पर आरोप तय करने पर फैसला सुरक्षित
Bihar Land for Job Case: रॉउज एवन्यू कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि लैंड फॉर जॉब मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ. नकद लेन-देन और उपहार में जमीन देने का आरोप लगाया गया.
बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच लैंड फॉर जॉब घोटाले की सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में मंगलवार को हुई. कोर्ट ने इस मामले में आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में आरोप तय करने पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है. कोर्ट ने फैसला सुनाने की तारीख 13 अक्टूबर निर्धारित की है.
सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों पक्षों को निर्देश दिया कि वे अपनी लिखित दलीलें कल तक कोर्ट में जमा कर दें. यह मामला उस कथित घोटाले से जुड़ा है जिसमें रेलवे में नौकरी देने के बदले उम्मीदवारों से जमीन ली गई थी.
जमीन की खरीद-फरोख्त पर हुआ बड़ा भ्रष्टाचार- सीबीआई
सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कोर्ट में कहा कि इस मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है. उनका आरोप है कि जिन लोगों के पास आर्थिक रूप से देने की स्थिति नहीं थी, वही लोग लालू यादव को उपहार और जमीन दे रहे थे.
सीबीआई ने यह भी सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति को उपहार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ गई. इसके अलावा, सीबीआई ने कहा कि जमीन की खरीद-फरोख्त में ज्यादातर लेन-देन नकद में हुआ और केवल कुछ सेल डीड ही दस्तावेजी रूप में दर्ज हैं.
लालू के वकीलों ने आरोपों को बताया निराधार
कोर्ट में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की ओर से पेश वकीलों ने आरोपों को निराधार बताया. उन्होंने कहा कि यह मामला राजनीतिक द्वेषवश दर्ज किया गया है. बचाव पक्ष ने कोर्ट में तर्क दिया कि जमीन की खरीद-फरोख्त और नौकरी देने के बीच कोई सीधा संबंध साबित नहीं हुआ है.
रेलवे में नौकरियों के बदले जमीन की हुई रजिस्ट्री
यह मामला लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए 2004 से 2009 के बीच का है. आरोप है कि इस दौरान रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों के बदले उनके परिवार के नाम पर जमीनें रजिस्ट्री कराई गईं. देशभर की राजनीतिक पार्टियां और जनता 13 अक्टूबर को आने वाले कोर्ट के फैसले पर नजरें टिकाए हुए हैं.
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