Bihar Jamin Survey: जमीन सर्वे के बीच एक और बड़ा कदम, CO और कर्मचारी हो जाएं अलर्ट, बड़ा निर्देश जारी

Bihar Land Survey: मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि अंचल अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारियों में डीसीएलआर का डर होना चाहिए. यह हो जाएगा तो निश्चित तौर पर सभी जगहों पर काम सुचारू रूप से हो जाएगा.

अधिकारियों के साथ बैठक करते मंत्री दिलीप जायसवाल

Source : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

Bihar Land Survey News: बिहार में भूमि सर्वे का काम चल रहा है. जमीन मालिकों और सर्व कर्मियों को कई तरह की समस्या भी आ रही है. इसकी बड़ी वजह यह है कि कई लोगों का जमीन से संबंधित मामला महीनों से लंबित पड़ा है. इस बीच विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है. अब सीओ और कर्मचारी को अलर्ट होना पड़ेगा. भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने शनिवार (19 अक्टूबर) को अधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें कई निर्देश दिए हैं. साफ कहा गया है कि भूमि संबंधी विवादों का निपटारा सही समय पर नहीं होने के कारण विभाग की छवि धूमिल हो रही है.

दिलीप जायसवाल ने सभी डीसीएलआर को सुझाव दिया. कहा कि विशेषज्ञों का एक पैनल तैयार करें जिसमें राजस्व से संबंधित जानकार लोग हों. उनसे डीसीएलआर सलाह लेंगे. इससे भूमि विवादों का निष्पादन तेजी से होगा. लंबित मामलों में कमी आएगी. उन्होंने कहा कि डीसीएलआर को जो भी काम करना है उसके लिए समय निर्धारित है. आपकी कोशिश होनी चाहिए कि वाद-विवादों का समय के अंदर निष्पादन कर दें.

'राजस्व कर्मचारियों के कार्यों पर बारीकी से रखें नजर'

आगे मंत्री ने कहा कि आपके न्यायालय में लंबित मामलों का कारण क्या है, बिना उचित कारण के लंबे समय तक वाद विवादों को लटकाए रखने की प्रवृत्ति हो गई है जिससे विभाग की छवि धूमिल हो रही है. सभी डीएसएलआर को निर्देश देते हुए कहा कि आप नियमित तौर पर सभी अंचल कार्यालय का निरीक्षण करें और खास कर राजस्व कर्मचारियों के कार्यों पर बारीकी से नजर रखें. कर्मचारियों के काम में कई तरह की शिकायतें मिलती हैं. अंचल अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारियों में डीसीएलआर का डर होना चाहिए. अगर यह डर सभी अंचल कर्मियों में हो जाएगा तो निश्चित तौर पर सभी जगहों पर काम सुचारू रूप से हो जाएगा.

बता दें कि पटना में पूरे बिहार के भूमि सुधार उप समाहर्ता का दो दिवसीय प्रशिक्षण सत्र चल रहा है. यह शनिवार (19 अक्टूबर) से शुरू हुआ है. इस मौके पर सचिव जय सिंह ने कहा कि भूमि सुधार उप समाहर्ता को बहुत सारे अधिनियमों के तहत काम करने पड़ते हैं. उनके निर्णयों को न्यायालय में परखा जाता है. विभाग नहीं चाहता है कि उनका निर्णय त्रुटिपूर्ण हो इसलिए इस तरह के प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया है.