बिहार में मठ, मंदिरों की जमीन हड़पने वालों की अब खैर नहीं! सम्राट सरकार बनाएगी स्पेशल सेल
Bihar News: बिहार में मठ, मंदिरों की जमीनों को हड़पने वालों के खिलाफ प्रदेश सरकार बड़े स्तर पर कार्रवाई की तैयारी में है. इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में विशेष सेल का गठन किया जाएगा
- राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कार्रवाई तेज करने पर जोर.
बिहार में मठ, मंदिरों की जमीनों को हड़पने वालों के खिलाफ प्रदेश सरकार बड़े स्तर पर कार्रवाई की तैयारी में है. इस कार्रवाई के तहत बिहार में मठों-मंदिरों की जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाएगा. राज्य सरकार ने अब विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है, जिसके तहत धार्मिक संस्थाओं की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा.
इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में विशेष सेल का गठन किया जाएगा. यह विशेष सेल बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद की जमीनों से जुड़े मामलों की निगरानी, कानूनी कार्रवाई, अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को संचालित करेगा. दरअसल, लंबे समय से धार्मिक न्यासों की कई जमीनों पर अवैध कब्जे की शिकायतें सामने आती रही हैं इसलिये यह फैसला लिया गया है.
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उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया फैसला
यह फैसला शुक्रवार (30 मई) की शाम राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया है. इस उच्चस्तरीय बैठक में विधि मंत्री संजय सिंह टाइगर, बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष रणवीर नंदन, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह व अन्य वरीष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे.
इस बैठक में धार्मिक न्यास, मठ, मंदिर, देवालय की भूमि की सुरक्षा, अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को तेज करने और इसके लिए समन्वित तंत्र विकसित करने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. बिहार सरकार के अनुसार, राज्यभर के धार्मिक न्यास, मठ, मंदिर एवं देवालय की लाखों एकड़ जमीन की सुरक्षा राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है.
अवैध कब्जों के मामलों में अब तेज होगी कार्रवाई
डॉ. दिलीप जायसवाल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो राज्य धार्मिक न्यास परिषद के ट्रिब्यूनल के आदेशों का सख्ती से पालन करें और चिन्हित की गई जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए तेजी से कार्रवाई करें. बता दें राज्य धार्मिक न्यास परिषद के ट्रिब्यूनल द्वारा जिन मामलों में अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित किए जा चुके हैं, उन मामलों में विशेष अभियान चलाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा. संबंधित क्षेत्रों के अंचल अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और कार्रवाई की निगरानी की जाएगी.
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