Watch: बिहार में BJP के विधायक गया के महाबोधि रिसॉर्ट से रवाना, फ्लोर टेस्ट को लेकर सियासी गहमागहमी और तेज

Bihar Floor Test: बिहार में 12 फरवरी को होने वाली अग्निपरीक्षा से पहले सभी पार्टियां अपने-अपने विधायकों का एकजुट रखने के लिए हर संभव कोशिशों में जुटी है.

बिहार बीजेपी के विधायक गया से रवाना

Source : ANI

Bihar Politics News: बिहार विधानसभा (Bihar Vidhan Sabha) में 12 फरवरी को होने जा रहे फ्लोर टेस्ट (Floor Test) को लेकर सियासी गहमागहमी और तेज हो गई है. प्रदेश के सभी नेताओं के साथ साथ आम लोगों की निगाहें भी फ्लोर टेस्ट पर टिकी है. सियासी गलियारों में सिर्फ और सिर्फ इसी मसले पर चर्चा हो रही है. सभी पार्टियों के नेता भागमभाग की स्थिति में हैं. जानकारी के मुताबिक बिहार बीजेपी के विधायक गया के महाबोधि रिसॉर्ट से रवाना हो गए हैं.  

बिहार विधानसभा के लिए 12 फरवरी यानी सोमवार का दिन काफी ऐतिहासिक रहने वाला है. सभी पार्टियां अपने विधायकों की एकजुटता की बात कर रही है. वहीं, आरजेडी के नेता ये दावा करते दिख रहे हैं कि खेला होना अभी बाकी है. 

बीजेपी के विधायक गया से रवाना

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार बीजेपी के सभी विधायक गया के महाबोधि रिसॉर्ट से रवाना हो गए हैं. सभी विधायक फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेंगे. बीजेपी ने अपने विधायकों को फ्लोर टेस्ट से पहले खरीद-फरोख्त की आशंका के चलते गया के एक रिसॉर्ट में ठहराया था. हालांकि बीजेपी ये कहती रही कि विधायकों को प्रशिक्षण शिविर के लिए बुलाया गया था. सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट 12 फरवरी को विधानसभा में होगा.

#WATCH | Bihar BJP MLAs leave from Mahabodhi resort in Gaya.

Floor Test of the NDA government led by CM Nitish Kumar will be held in the Assembly tomorrow, February 12. pic.twitter.com/mcYx0MTszQ

— ANI (@ANI) February 11, 2024

राज्यपाल ने बदले कानूनी सलाहकार

बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार के राज्यपाल ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने कानूनी सलाहकारों को बदल दिया है. राजभवन सचिवालय की ओर से इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. कृष्ण नंदन सिंह को चीफ लीगल एडवाइजर, राजीव रंजन पाण्डेय को लीगल एडवाइजर कम रिटेनर बनाया गया है. जबकि जनार्दन प्रसाद सिंह को एडिशनल काउंसिल बनाया गया है. सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि फ्लोर टेस्ट के दौरान किसी संवैधानिक संकट की स्थिति से निपटने के लिए ये बदलाव किया गया है.