बिहार में भी छोटा आईटी शहर बनाने की कोशिश, लैपटॉप-PC के लिए लगेगा कारखाना, और भी बहुत कुछ

Bihar Business Connect: 'होलोवेयर' आईटी हार्डवेयर के निर्माण के लिए राज्य में निवेश कर रही है. टीसीएस, एचसीएल और टाइगर एनालिटिक्स की ओर से निवेश के लिए प्रस्ताव पिछले साल आ चुके हैं.

बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024

Source : Nitish Mishra X Handle

Bihar Business Connect 2024: बिहार में भी निवेश के लिए कई कंपनियां आ रही हैं. दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल, पर्सनल कंप्यूटर विनिर्माता होलोवेयर समेत अन्य कंपनियों ने बिहार की नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति के तहत राज्य में निवेश के लिए प्रस्ताव दिए हैं. राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सचिव अभय कुमार सिंह ने वैश्विक निवेशक सम्मेलन 'बिहार बिजनेस कनेक्ट' में गुरुवार (19 दिसंबर) को कहा कि हम छोटे आईटी शहर बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

अभय कुमार सिंह ने कहा कि हम बुनियादी ढांचा, आईटी और सॉफ्टवेयर क्षेत्र को पूरा समर्थन दे रहे हैं. राज्य की आईटी नीति-2024 के तहत प्रोत्साहन किसी भी अन्य राज्य की नीतियों की तुलना में सबसे अच्छे हैं. उन्होंने कहा, "राज्य को निवेशकों से काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है. एयरटेल और डेटा सेंटर कंपनी 'कंट्रोलएस' के प्रस्ताव काफी आगे बढ़ चुके हैं. उन्होंने पहले चरण की मंजूरी ले ली है. वे वित्तीय प्रस्ताव दे रहे हैं और बहुत जल्द उनका निवेश हकीकत रूप लेगा."

टीसीएस समेत कई कंपनियों से पिछले साल आ चुका प्रस्ताव

आगे उन्होंने कहा कि चेन्नई स्थित होलोवेयर भी आईटी हार्डवेयर के निर्माण के लिए राज्य में निवेश कर रही है. कंपनी लैपटॉप-पीसी के लिए अपना कारखाना लगा रही है. उनके 30 करोड़ रुपये के प्रस्तावों में से एक को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है. आने वाले समय में वे 300 करोड़ रुपये का निवेश करने वाले हैं. इसके अलावा टीसीएस, एचसीएल और टाइगर एनालिटिक्स की ओर से निवेश के लिए प्रस्ताव पिछले साल ही आ चुके हैं.

आईटी सचिव ने कहा, “हम स्थिर पूंजी पर सब्सिडी, ब्याज सहायता, रोजगार समेत विभिन्न क्षेत्रों पर कई प्रकार की छूट दे रहे हैं. इन रियायतों के साथ अगर आपने 100 करोड़ रुपये का निवेश किया है, तो आपको करीब 70 करोड़ रुपये वापस मिल सकते हैं. यह बहुत बड़ी रकम है.

11 माह में 4,000 करोड़ से अधिक के निवेश का प्रस्ताव मिला

उन्होंने साफ कहा कि, "राज्यों में किसी भी अन्य आईटी नीति से हमारी तुलना नहीं की जा सकती है. कुछ राज्यों के पास हमसे बेहतर परिवेश है, लेकिन हम अभी शुरुआत कर रहे हैं और आने वाले समय में हम अगुवा बनेंगे." उधर विशेष सचिव (आईटी) अरविंद कुमार चौधरी ने कहा कि नीति की घोषणा के बाद पिछले 11 माह में राज्य को कुल 4,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं.