JPC Bihar Visit Postponed: 'शिया-सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को जानकारी का अभाव', बीजेपी नेता ने कहा- माहौल ना बनाएं
Ajay Alok: बिहार शिया व सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पर बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने निशाना साधा है, उन्होंने ये भी कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को लाना होगा तो सरकार लाएगी.
Ajay Alok Targets Shia-Sunni Waqf Board Chairman: वक्फ संसोधन विधेयक पर विचार करने वाली कमेटी जेपीसी का बिहार दौरा स्थगित हो गया है. इसके बाद बिहार शिया व सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने वक्फ संसोधन विधेयक का पुरजोर विरोध किया और चेतावनी भी दी. शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्लाह दोनों जडेयू के नेता भी हैं. इसे लेकर बीजेपी नेता ने मंगलवार (12 नवंबर) को पलटवार किया है.
अजय आलोक ने क्या कहा?
बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को जानकारी का अभाव है. जेपीसी की बैठक इन लोगों के साथ इसलिए होनी थी, ताकि बताया जा सके कि यह विधेयक क्यों लाया जा रहा है? इस विधेयक से मुसलमानों को डरने की जरुरत नहीं है. किसी की संपत्ति नहीं छीनी जाएगी. वक्फ बोर्ड को कैसे पारदर्शी बनाया जाए, वक्फ सम्पत्तियों के दुरुपयोग को रोका जाए इसलिए विधेयक लाया जा रहा है.
अजय आलोक ने कहा कि उन्हें इस पर माहौल बनाने की जरुरत नहीं है. यह कहने की जरुरत नहीं है कि यह लागू हो गया तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो जाएगी. संसद के शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को लाना होगा तो सरकार लाएगी. सिर्फ जेपीसी की रिपोर्ट का इंतजार है.
दरअसल, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और जेडीयू नेताओं ने मंगलवार को कहा कि मुस्लिम समुदाय वक्फ संशोधन विधेयक से काफी डरा हुआ है. अगर इसे लागू किया गया तो इससे देश में कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाएगी. यह विधेयक वक्फ बोर्ड के अस्तित्व को खत्म कर देगा. इसी को लेकर अजय आलोक ने चेयरमैन पर निशाना साधा है.
पटना में होनी थी जेपीसी की बैठक
वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से संबंधित जेपीसी ने बिहार का अपना अध्ययन दौरा स्थगित कर दिया है. जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली इस समिति को आज 12 नवंबर को पटना पहुंचना था. 13 नवंबर को पटना में बैठक होनी थी. बुधवार 13 नवंबर को जेपीसी को पटना में सुन्नी-शिया वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक विभाग, विधि विभाग, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के साथ वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा करनी थी.
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