नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, अवैध बालू खनन पर 25 गुना अधिक जुर्माना, धंधे में लगे वाहन भी होंगे जब्त

जुर्माना वसूलने और वाहन जब्त करने के साथ ही बालू के अवैध खनन के धंधे में लिप्त लोगों को भी पकड़ने का राज्य सरकार की ओर से पुलिस को अधिकार दिया गया है. धंधे में लिप्त लोगों को पुलिस गिरफ्तार करेगी.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

पटना: दिल्ली से आंखों का ऑपरेशन कराकर लौटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई. मदन सहनी को छोड़कर कैबिनेट के सभी मंत्री वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए. बैठक में विधानमंडल सत्र की तिथि और अवधि समेत कई अहम फैसले लिए गए. राज्य में अवैध बालू खनन पर लगाम लगाने के लिए नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है. 

बालू माफियाओं पर कसा शिकंजा

बिहार में अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए कैबिनेट ने नई नियमावली बनाई है. बिहार खनिज नियमावली- 2019 में संशोधन को बिहार कैबिनेट ने शुक्रवार मंजूरी दी है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद नई नियमावली राज्य में लागू हो गई है. सरकार ने अवैध खनन पर 25 गुना तक जुर्माना बढ़ाया है. साथ ही अवैध खनन में लिप्त वाहनों और नावों को जब्त करने का भी फैसला लिया है.

जुर्माना वसूलने और वाहन जब्त करने के साथ ही बालू के अवैध खनन के धंधे में लिप्त लोगों को भी पकड़ने का राज्य सरकार की ओर से पुलिस को अधिकार दिया गया है. अवैध धंधे में लिप्त लोगों को छापेमारी कर पुलिस सलाखों के पीछे पहुंचाएगी. खान एवं भूतत्व विभाग ने इस बाबत जारी आदेश में कहा है कि पर्यावरण के संरक्षण और राजस्व में हो रही क्षति को देखते हुए यह कड़ा कदम उठाया गया है. 

मालूम हो कि बिहार में अवैध बालू का खनन जोरों पर है. बालू माफिया बिना किसी रोक टोक के संसाधन का दोहन करने में लगे हुए हैं. खासकर कर सोन नदी के बालू के लिए लूट मची हुई है. रोजाना बालू माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है. मगर, सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा. ऐसे में बालू माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने नए नियम-कानून लागू किए हैं. 

इसके अतिरिक्त कैबिनेट की बैठक में ये फैसले लिए गए हैं -

1. कारा एवं सुधार सेवाएं प्रयोगशाला प्रावैधिक संवर्ग नियमावली-2021 के गठन की स्वीकृति दी गई है. 

2. सारण के सोनपुर अंचल के सबलपुर स्थित टोपोलैंड दीघा से दीदारगंज तक गंगा पथ निर्माण हेतु 40 एकड़ जमीन पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया गया है.

3. बिहार उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों की घरेलू सहायता नियमावली-2021 की स्वीकृति दी गई है.  

4. गंगाजल उद्भव योजना के तहत वन विभाग की अधिग्रहित भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि के अंतर्गत नालंदा के गिरियक थाना अंतर्गत 16 एकड़ गैरमजरूआ मालिक जमीन वन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित की गई है.

5. बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 26 जुलाई से शुरू होगा और  30 जुलाई तक चलेगा. पांच दिवसीय इस सत्र के विवादों से भरे होने की पूरी संभावना है.