Pakistan Floods: पाकिस्तान सरकार ने भारत से 60 लाख मच्छरदानी खरीद को दी मंजूरी, WHO करेगा मदद

पाकिस्तान के 32 बाढ़ प्रभावित जिलों में मलेरिया तेजी से फैल रहा है. इसके बाद देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत से मच्छरदानी खरीदने की अनुमति मांगी थी, जिसे मंजूरी मिल गई है.

मलेरिया मच्छर (फाइल फोटो)

Pakistan Need Mosquito Net: एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को पाकिस्तान (Pakistan) के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत से 60 लाख मच्छरदानी खरीदने को मंजूरी दे दी है. देश में बाढ़ के कारण मलेरिया और अन्य बीमारियों को फैलने से रोकने की कोशिश की जा रही है. जियो टीवी की रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अधिकारी भारत से मच्छरदानी प्राप्त करेंगे. उम्मीद है कि ये अगले महीने तक वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचाई जाएगी.

WHO ने दी थी चेतावनी

पाकिस्तान में बारिश और भीषण बाढ़ से 1,700 से अधिक लोग मारे गए और करीब सवा 3 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो गए. देश का एक तिहाई हिस्सा पानी में डूब गया. सितंबर में, WHO ने चेतावनी दी थी कि मलेरिया जैसी बीमारियों का बढ़ना दूसरी आपदा का कारण बन सकता है. पिछले हफ्ते, WHO ने जनवरी 2023 तक बाढ़ प्रभावित पाकिस्तान के 32 जिलों में 27 लाख मलेरिया के मामलों की चेतावनी दी थी. अधिकारियों ने कहा, "देश के 32 बाढ़ प्रभावित जिलों में मलेरिया तेजी से फैल रहा है, जहां हजारों बच्चे मलेरिया के बीमारी से इन्फेक्टेड हैं." इसके बाद पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले महीने भारत से मच्छरदानी खरीदने की पहल की थी. 

मलेरिया से सबसे प्रभावित जगह

पकिस्तान के अधिकारियों ने कहा कि सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के इलाके मलेरिया से सबसे अधिक प्रभावित हैं. इनमें कुल 26 जिले शामिल हैं. यहां मच्छरदानी की व्यवस्था के लिए ग्लोबल फंड से अनुरोध किया था. 

भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संबंध

गौरतलब है कि, कश्मीर मुद्दे और पाकिस्तान से सीमापार आतंकवाद को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे हैं. भारत ने 5 अगस्त, 2019 को जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया. इससे जम्मू और कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा भी खत्म हो गया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया. पाकिस्तान-भारत के बीच व्यापार भी काफी हद तक बंद है. भारत के फैसले के बाद, पाकिस्तान ने नई दिल्ली के साथ राजनयिक संबंधों को कम कर दिया और भारतीय उच्चायुक्त को बैन कर दिया है.