इमरान खान को सता रहा अपनी हत्या का डर? कहा- ईशनिंदा के आरोप में मरवाना चाहते हैं चार लोग

Pakistan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने चार लोगों पर उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है. इमरान खान ने कहा कि मुल्क इन साजिशकर्ताओं को कभी माफ नहीं करेगा.

इमरान खान (फाइल फोटो)

Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि चार लोग उन पर ईशनिंदा का आरोप लगाकर उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं. इमरान खान ने चेतावनी दी कि अगर उनके साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो इन साजिशकर्ताओं के नाम देश के सामने रखे जाएंगे. पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेता धार्मिक नफरत भड़काने के लिए ईशनिंदा करने का आरोप लगा रहे हैं.

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान ने पंजाब प्रांत के मियांवाली में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, "इस आरोप के पीछे क्या खेल था... बंद दरवाजों के पीछे बैठे चार लोगों ने मुझे ईशनिंदा के आरोपों में मारने का फैसला किया." उन्होंने घोषणा की कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो 'साजिशकर्ताओं' के नाम वाला एक वीडियो जारी किया जाएगा.

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसान पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान यहीं नहीं रुके. उन्होंने आगे कहा, "अगर मैं मारा जाता हूं तो वे कहेंगे कि एक धार्मिक कट्टरपंथी ने उसे (इमरान को) मार डाला, क्योंकि उसने ईशनिंदा की थी. मुल्क इन साजिशकर्ताओं को माफ नहीं करेगा." यह पहला मौका नहीं है जब खान ने दावा किया है कि उनकी जान को खतरा है.

इमरान खान की 'हकीकी आजादी मार्च'

बता दें, इमरान खान सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए हकीकी आजादी मार्च का आयोजन करने जा रहे हैं. पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान ने पार्टी कार्यकर्ताओं को इस्लामाबाद में 'हकीकी आजादी मार्च' के लिए तैयार होने का निर्देश दिया था. साथ ही अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को शपथ लेने के लिए कहा कि वे देश के लिए जेहाद मानते हुए लंबे मार्च में भाग लेंगे. मार्च में करीब 20,000 लोगों के भाग लेने की उम्मीद है. लंबे मार्च के दौरान संघीय राजधानी में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष सुरक्षा दल ने सिंध पुलिस, रेंजर्स और एफसी को शामिल करने का फैसला किया है.

पाक सरकार का एक्शन

उधर, पाकिस्तान की सरकार भी इमरान खान की मार्च से निपटने की तैयारियों में जुट गई है. पाकिस्तानी सेना, संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत, सार्वजनिक भवनों और डिप्लोमैटिक एन्क्लेव को रेड जोन में सुरक्षित करेगी. हालांकि, बैठक में सदस्यों ने हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया. एक रिपोर्ट के अनुसार यह भी फैसला लिया गया है कि पीटीआई के लंबे मार्च का समर्थन करने की योजना बनाने वाले संघीय कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.