अमेरिका ने की सख्ती! H-1B समेत 5 वीजा एक्सटेंशन पर मुसीबत, भारतीयों पर सीधा असर
अमेरिका एच-1बी समेत कई श्रेणियों के वर्क वीजा एक्सटेंशन के नियम सख्त करने की तैयारी में है. प्रस्ताव के तहत पहले दी गई वीजा मंजूरी को दोबारा आवेदन की जांच में महत्व देना अनिवार्य नहीं होगा.
अमेरिका में काम कर रहे हजारों एच-1बी वीजा धारकों और अन्य विदेशी कर्मचारियों को वर्क वीजा का विस्तार (एक्सटेंशन) कराना अब पहले से अधिक मुश्किल हो सकता है. अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने एक नए प्रस्ताव के तहत वीजा एक्सटेंशन की जांच प्रक्रिया सख्त करने की तैयारी की है. इसके तहत अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) के अधिकारियों के लिए यह जरूरी नहीं होगा कि वे उसी नियोक्ता, कर्मचारी और नौकरी के लिए पहले दी गई वीजा मंजूरी को दोबारा आवेदन की जांच करते समय आधार मानें.
डीएचएस के अनुमान के मुताबिक, इस बदलाव से हर साल करीब 2,08,429 याचिकाएं प्रभावित हो सकती हैं. इनमें एच-1बी, एल-1, ओ-1, टीएन और ई श्रेणी के वीजा शामिल हैं. यह प्रस्ताव 14 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित किया गया था. इस पर आम लोगों और संबंधित पक्षों से सुझाव देने की अंतिम तारीख 13 नवंबर 2026 है. हालांकि, अभी यह प्रस्ताव अंतिम रूप से लागू नहीं हुआ है. जब तक डीएचएस अंतिम नियम जारी कर उसे प्रभावी नहीं करता, तब तक मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी.
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पहले की मंजूरी को मिलता है महत्व
वर्तमान नियम के तहत यदि कोई नियोक्ता उसी कर्मचारी, उसी नौकरी और समान परिस्थितियों में वीजा विस्तार के लिए आवेदन करता है तो यूएससीआईएस आमतौर पर पहले दी गई मंजूरी को महत्व देता है. हालांकि, यदि पुराने फैसले में कोई बड़ी गलती सामने आती है, परिस्थितियों में बदलाव होता है या पात्रता से जुड़ी नई जानकारी मिलती है तो अधिकारी पुराने फैसले से अलग निर्णय ले सकते हैं.
डीएचएस अब इस व्यवस्था को खत्म करना चाहता है. इसके लिए नियम 8 सीएफआर 214.1(सी)(5) को हटाकर उस प्रावधान को 'रिजर्व्ड' यानी भविष्य के लिए सुरक्षित चिह्नित करने का प्रस्ताव है. यदि यह बदलाव लागू होता है तो अधिकारी वीजा विस्तार के आवेदन की नए सिरे से जांच कर सकेंगे. वे उन सवालों पर भी दोबारा विचार कर सकेंगे, जिनका पहले निपटारा हो चुका है. हालांकि, पुरानी मंजूरी को साक्ष्य के तौर पर देखा जा सकेगा, लेकिन उसे महत्व देना अधिकारियों के लिए अनिवार्य नहीं होगा.
नियम बदलने के पीछे डीएचएस की क्या दलील है?
डीएचएस का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में पात्रता साबित करने की जिम्मेदारी नियोक्ता की होती है, लेकिन पहले की मंजूरी को महत्व देने से यह जिम्मेदारी अप्रत्यक्ष रूप से यूएससीआईएस के अधिकारियों पर आ सकती है. विभाग का तर्क है कि इससे अधिकारी पात्रता की पूरी जांच के लिए अतिरिक्त दस्तावेज मांगने से बच सकते हैं. साथ ही, पहले दिए गए किसी गलत फैसले का असर आगे के आवेदनों पर भी पड़ सकता है.
वीजा विस्तार में पहले की मंजूरी को महत्व देने की नीति सबसे पहले 2004 में यूएससीआईएस के एक ज्ञापन के जरिए शुरू हुई थी. वर्ष 2017 में इसे वापस ले लिया गया. इसके बाद 2021 में फिर से लागू किया गया. डीएचएस ने 2024 के एच-1बी मॉडर्नाइजेशन नियम के तहत इसे कानूनी रूप दिया, जो जनवरी 2025 से प्रभावी हुआ.
एच-1बी धारकों से मांगे जा सकते हैं ज्यादा दस्तावेज
डीएचएस के अनुसार, फॉर्म आई-129 के कुल आवेदनों में 75 प्रतिशत से अधिक एच-1बी वीजा से जुड़े होते हैं. ऐसे में प्रस्तावित बदलाव का सबसे ज्यादा असर एच-1बी धारकों पर पड़ सकता है. नियमित वीजा विस्तार के दौरान भी यूएससीआईएस अधिक संख्या में अतिरिक्त साक्ष्य के अनुरोध (आरएफई) जारी कर सकता है. अधिकारियों को नियोक्ताओं से अतिरिक्त दस्तावेज मांगने या यह दोबारा जांचने का अधिकार होगा कि संबंधित नौकरी विशेष योग्यता वाली श्रेणी में आती है या नहीं.
डीएचएस का अनुमान है कि इस बदलाव से हर साल करीब 6,044 अतिरिक्त आरएफई जारी हो सकते हैं. विभाग के विश्लेषण में यह भी सामने आया है कि जिन अवधियों में पहले की मंजूरी को महत्व देने की नीति लागू थी और जिनमें यह लागू नहीं थी, उनके बीच वीजा आवेदन खारिज होने की दर में सांख्यिकीय रूप से कोई अंतर नहीं पाया गया. हालांकि, अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग बढ़ने से नियोक्ताओं और यूएससीआईएस दोनों पर काम का दबाव बढ़ सकता है. इससे आवेदन प्रक्रिया में अधिक समय लगने की आशंका भी है.
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