Sweden NATO Bid: नाटो में शामिल होगा स्वीडन? अब तुर्किए की संसदीय समिति ने आवेदन को दी मंजूरी

Sweden NATO: फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था, जिसके बाद स्वीडन और फिनलैंड अपने दशकों पुराने सैन्य गुटनिरपेक्षता के रुख से हट गए और नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया था.

NATO में शामिल हो सकता है स्वीडन!

Source : @NATO

Sweden NATO Bid In Turkey Parliament: तुर्किए संसद की एक प्रमुख संसदीय समिति ने कई महीनों की देरी के बाद मंगलवार (26 दिसंबर) को नॉर्थ अटलांटिक संधि संघ (NATO) में शामिल होने के लिए स्वीडन के आवेदन को मंजूरी दे दी. स्वीडन ने रूस की ओर से यूक्रेन पर हमला करने बाद नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था, जिसके बाद तुर्किए संसद से मिली मंजूरी ने उसके आगे के रास्ते को आसान बना दिया है. तुर्किए संसद समिति के एक विपक्षी सांसद ने AFP को बताया कि तुर्किए संसद की समिति ने मंगलवार को नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन की बोली को मंजूरी दे दी, जिससे नॉर्डिक देश के अमेरिकी नेतृत्व वाले रक्षा संगठन में शामिल होने की एक और बाधा दूर हो गई.

नाटो में नए सदस्यों को शामिल करने के लिए सभी मौजूदा सदस्यों की मंजूरी की आवश्यकता होती है और स्वीडन के मामले में तुर्किए और हंगरी के विरोध के कारण देरी हुई है. स्वीडन को इस प्रक्रिया में और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि तुर्किए के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन स्वीडन को नाटो में शामिल करने के खिलाफ रहे हैं.

स्वीडन और फिनलैंड ने दिया था आवेदन
फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था, जिसके बाद स्वीडन और फिनलैंड अपने दशकों पुराने सैन्य गुटनिरपेक्षता के रुख से हट गए और नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया था. हालांकि, इस दौरान फिनलैंड को स्वीडन की तरह किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा और तुर्किए और हंगरी समेत नाटो में शामिल सभी देशों ने फिनलैंड को मंजूरी दे दी थी.

फिनलैंड इस साल अप्रैल में NATO गठबंधन में शामिल हो गया और इस तरह फ़िनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बन गया. दूसरी तरफ प्रारंभिक आवेदन के 19 महीने बाद भी तुर्किए और हंगरी ने अभी तक स्वीडन को मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन अब तुर्किए संसद की विदेशी मामलों की समिति ने मंजूरी दे दी है. इससे पहले तुर्किए के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने स्वीडन के नाटो परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे और इसे अक्टूबर में संसद को सौंप दिया था.