Imran Khan Vs Army Chief: पाक सरकार ने इमरान खान और जनरल बाजवा के बीच टकराव पर कही ये बात

Pakistan Government on PM Vs Army Chief: सरकार ने कहा, पीएम-जनरल बाजवा के बीच विवाद नहीं है. बता दें कि नए ISI प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की नियुक्ति को दोनों में टकराव की खबरें सामने आई थीं.

जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान

Pakistan PM Vs Army Chief: पाकिस्तान सरकार (Pakistan Government) ने प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) और सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा (General Qamar Javed Bajwa) के बीच टकराव की खबरों पर बयान दिया है. सरकार ने कहा कि इमरान खान और जनरल बाजवा के बीच कोई विवाद नहीं है. आपको जानकारी के लिए बता दें कि इमरान खान और पाकिस्तान सेना के बीच नए ISI प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम की नियुक्ति को लेकर टकराव की खबरें सामने आई थीं. 

सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री इमरान खान ने हाल ही में नियुक्त किए गए नए ISI प्रमुख की नियुक्ति पर रोक लगा दी. सूत्रों के मुताबिक, इमरान खान लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को ही ISI प्रमुख के पद पर बने रहने देना चाहते थे, मगर 6 अक्टूबर को ही पाकिस्तान सेना ने इमरान खान की मर्जी के बिना लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को ISI का नया प्रमुख घोषित कर दिया था. ये बात इमरान खान को नागवार गुजरी. 

गौरतलब है कि ISI प्रमुख की नियुक्ति की घोषणा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से की जाती है, मगर इस बार पाकिस्तान सेना ने स्वतः ही इस फैसले का ऐलान कर दिया था. पाकिस्तान का कानून कहता है कि प्रधानमंत्री के पास सेना प्रमुख के परामर्श से आईएसआई प्रमुख को नियुक्त करने का अधिकार है. 

फवाद चौधरी ने दी थी सफाई

इस ओर इशारा करते हुए, देश के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना प्रमुख बाजवा ने इस मामले पर लंबी बैठक की. पीएम ने बाद में इस मुद्दे पर कैबिनेट को विश्वास में लिया. फवाद चौधरी तो दावा कर रहे हैं कि इमरान खान और जनरल बाजवा के बीच सब कुछ ठीक है लेकिन पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट्स कुछ और कहती है. 

रिपोर्टों के अनुसार, जनरल बाजवा ने इमरान खान को स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री को सैन्य मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी ने एक टीवी शो में कहा कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री के रुख से गतिरोध पैदा हो गया है और यही कारण है कि उनके कार्यालय द्वारा अभी तक एक अधिसूचना जारी नहीं की गई है.