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PoK Action On Bakrid: भारत के खौफ में PoK सरकार, बकरीद से पहले आतंकियों को किया पाई-पाई के लिए मोहताज, न पैसा मिल रहा और न...

ऑपरेशन सिंदूर के बाद PoK सरकार ने बकरीद पर जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा समेत 66 आतंकी संगठनों को चंदा देने पर प्रतिबंध लगाया है.

PoK Action On Bakrid: ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक के बाद जहां एक तरफ जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन माली नुकसान की भरपाई के लिए बकरीद के मौके पर खुलेआम लोगों से चंदा मांग रहे हैं. इन आतंकी संगठनों से खुद को दूर करने के लिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) की सरकार ने आदेश जारी किया है की बकरीद के मौके पर जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा समेत कुल 66 आतंकी संगठनो को किसी भी प्रकार का चंदा देना या फिर पशु देना गैरकानूनी है.  अगर कोई भी व्यक्ति इन आतंकी संगठनों को चंदा देता है या फिर पशु देता है तो उस पर भ्रष्टाचार निरोधक एवं आतंकवाद निरोधक अधिनियम, 2014 के तहत करवाई  की जाएगी और ऐसे व्यक्ति को 1 साल तक की जेल भी हो सकती है.

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) की सरकार की तरफ से जारी आदेश में कुल 66 आतंकी संगठनों का नाम है, जिसमे जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के अलावा तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, बलूच लिबरेशन आर्मी भी शामिल है. हालांकि जिस तरह से पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि यह सरकार आदेश केवल FATF की ग्रे लिस्ट में आने से बचने के किए और दुनिया के सामने झूठी तस्वीर पेश करने के किए जारी किया होगा. आज से 4 महीने पहले ही इसी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में 5 फरवरी को जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के आतंकियों को रावलकोट के स्टेडियम में ना सिर्फ मजमा लगाने की इजाजत दी गई थी बल्कि आतंकियों की सुरक्षा में पाकिस्तानी सेना और पुलिस का पूरा दस्ता भी मौजूद था.

पाकिस्तान पर आतंकियों को लेकर अंतराष्ट्रीय दबाव
अंतराष्ट्रीय दबाव के कारण पाकिस्तान ने साल 2002 में लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद को प्रतिबंधित आतंकी संगठनो की सूची में डाला था. हालांकि, आज 23 साल बाद भी ना सिर्फ इन दोनों आतंकी संगठनों के ट्रेनिंग कैंप और हेडक्वार्टर पाकिस्तान में चल रहे है. बल्कि पाकिस्तान की सेना और सरकार दोनों लगातार इनकी मदद कर रही है ऐसे में आशंका यही जतायी जा रही है की PoK सरकार का आतंकी संगठनो को बकरीद के मौके पर चंदा और जानवर ना देने का आदेश दिया है. इसमें जैश और लश्कर का नाम महज़ एक काग़ज़ी और दुनिया की आँखो में धूल झोंकने की करवाई है.

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
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