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नेपाल में GEN-Z नेता रिपोर्टरों से कर रहे थे बात, तभी मच गई अफरा-तफरी, सुदान गुरूंग हो गए भावुक

Nepal Protest: जेन-जी नेता जुनल गदल ने कहा कि नेपाल की जनता न्यायिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ सुशीला कार्की के नजरिए को जानती है, वह देश की संरक्षक के तौर पर सबसे अच्छी विकल्प हैं.

नेपाल में जेन-जी नेताओं के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अब तक जारी है. इस बीच, जेन-जी नेताओं ने गुरुवार (11 सितंबर, 2025) को काठमांडू में एक प्रेस ब्रीफिंग का आयोजन किया. इस दौरान जब जेन-जी नेता रिपोर्टरों को संबोधित कर रहे थे, तभी वहां थोड़ी अफरा-तफरी भी मच गई. वहीं, प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करने वाले जेन-जी नेताओं में से एक सुदान गुरूंग मीडिया को संबोधित करते हुई भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू भी छलक पड़े.

सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने पर मिल रहा समर्थन

दरअसल, प्रदर्शनकारी जेन-जी नेताओं ने गुरुवार (11 सितंबर, 2025) को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नामित करने के लिए सामुहिक रूप से समर्थन दिया. देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इसके बाद से ही नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की की ईमानदारी और स्वतंत्र सोच का हवाला दिया जा रहा है.

जेन-जी नेता दिवाकर दंगल ने युवा नेपालियों की निराशा को दोहराया

विरोध प्रदर्शन के नेतृत्व करने वाले जेन-जी नेताओं ने सरकार के खिलाफ अपने प्रदर्शन का मुख्य कारण देश में जारी व्यापक भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता को बताया है. प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जेन-जी नेता दिवाकर दंगल ने देश के हजारों युवा नेपालियों की निराशा को दोहराया. उन्होंने कहा, ‘हम यह आंदोलन देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि यह व्यापक पैमाने पर फैला हुआ है.’

सुशीला कार्की के समर्थन में बोले जुनल गदल

वहीं, जेन-जी नेता जुनल गदल ने देश में जारी सत्ता के बदलाव की स्थिति में नेतृत्व के चुनाव पर जोर देते हुए कहा, ‘हमें देश की संरक्षक के तौर पर सुशीला कार्की को अपने सबसे अच्छे विकल्प के तौर पर चुनना चाहिए. क्योंकि वह देश की पहली मुख्य न्यायाधीश के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुकीं हैं, जनता कार्की को न्यायिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके नजरिए को व्यापक रूप से जानती है.’

यह भी पढ़ेंः राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए समय सीमा में बांधने पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी, राष्ट्रपति की तरफ से भेजे सवालों पर 10 दिन हुई चर्चा

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