Israel Protest: इजरायल में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन जारी, नए कानून के विरोध में सड़कों पर जनसैलाब- जानें पूरा मामला

Israel Protest News: प्रदर्शनकारियों ने बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) की सरकार पर लोकतांत्रिक शासन को खतरे में डालने और न्याय व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया है.

इज़राइल में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी (फोटो- ट्विटर)

Israelis Protest Against Netanyahu: इजरायल (Israel) में पिछले कई दिनों से बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन जारी है. प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सरकार के न्यायिक सुधारों (Judicial Reforms) के खिलाफ हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं और पांचवें हफ्ते में भी अपना आंदोलन जारी रखा है. प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू की नई सरकार पर लोकतांत्रिक शासन को खतरे में डालने का आरोप लगाया है.

वहीं, इजरायल की बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) सरकार का कहना है कि जजों के दबदबे पर अंकुश लगाने के लिए अदालती सुधारों की जरूरत है.

इजरायल में नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन जारी

प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू की सरकार और इजरायल के जजों में संघर्ष के बीच लोकतांत्रिक शासन को खतरे में डालने का आरोप लगाया है.  बेंजामिन नेतन्याहू के फिर से सत्ता में लौटने के हफ्तों बाद विरोध प्रदर्शन हुआ. बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज हैं और खुद जेल जाने से बचने के लिए जजों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं.

प्रदर्शनकारियों ने क्या कहा?

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नए कानून से अदालतों की मजबूरी बढ़ेगी और मंत्रियों पर लोकतांत्रिक जांच का खतरा होगा. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन के दौरान 61 वर्षीय हादर वीस ने कहा कि "हमें अपने लोकतंत्र पर बहुत गर्व है और वह इजरायल को कुछ और बनाना चाहता है. हम सहमत नहीं होंगे, हम इसे रोकने के लिए अपनी ताकत से सब कुछ करेंगे."

ज्यूडिशियरी को कमजोर करने का आरोप

कई प्रदर्शनकारियों का मानना है कि कानून मंत्री यारिव लेविन की ओर से लाए गए प्रस्तावों से अदालत की न्यायिक समीक्षा शक्तियां प्रभावित होंगी और जजों की नियुक्त पर सियासी नियंत्रण होगा, जिससे ज्यूडिशियरी को कमजोर किया जा सकता है. सरकार की न्यायिक व्यवस्था में सुधार की योजनाओं को वकीलों सहित कई समूहों ने कड़ी आलोचना की है और व्यापार जगत के नेताओं के बीच चिंताओं को उठाया है.